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सोलन ! भाजपा जिला अध्यक्ष रतन पाल ने कहा की कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष एवं सभी नेता झूठी बयानबाजी कर जनता को गुमराह करना चाहते है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष को पता होना चाहिए की उनकी कांग्रेस सरकार ने जनता पर कितना बोझ डाला है और वह भी केवल मात्र अपने सरकारी मित्रों के खर्चे निकलने को। वैसे तो उनके सभी नेता पैसा ना मिलने का रोना रोते है पर जैसे जी वह हिमाचल की सीमा को लांघ दिल्ली जाते है तो उनकी भाषा बदल जाती है। उन्होंने कहा की हिमाचल में खनन पट्टों पर अब मिल्क सेस और ईवी शुल्क लगेगा क्या इससे सभी वस्तुएं महंगी नही होगी ? प्रति टन 5-5 रुपये ईवी एवं आवेदन शुल्क के साथ देना होगा दो रुपये मिल्क सेस, उसकी अधिसूचना कांग्रेस सरकार ने जारी की है। हिमाचल प्रदेश में खनन गतिविधियों पर तीन तरह के शुल्क लगाए जाएंगे। खनन पट्टों पर मिल्क सेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल (ईवी) व ऑनलाइन आवेदन शुल्क लगेंगे। सरकार ने हिमाचल प्रदेश गौण खनिज रियायत और खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियमों में संशोधन किया है। खनन पट्टों पर ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रति टन 5 रुपये शुल्क, 5 रुपये ईवी शुल्क के साथ दो रुपये मिल्क सेस देना होगा। हिमाचल में केवल टैक्स का बोल बाला है और इससे महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने कहा की क्या सरकार ने 25 रु पर टॉयलेट सीट की अधिसूचना नहीं की थी और उसके बाद इस अधिसूचना को वापसी भी लिया गया। सच्चाई तो यह है की कांग्रेस सरकार जनता को छोड़ केवल अपने बारे में सोचती है। हिमाचल प्रदेश में तो केवल हवा ही ऐसी वस्तु रह गई है जिसपर टैक्स नहीं है बाकी सब पर टैक्स लगा दिया गया है या तो वर्तमान टैक्स को बड़ा दिया गया है। उन्होंने कहा की हिमाचल प्रदेश के सोलन और बिलासपुर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर कलार बाला गांव से नौनी चौक तक मौजूदा सड़क को पेव्ड शोल्डर के साथ फोर लेन में अपग्रेड करने हेतु 1244.43 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने दी है शायद कांग्रेस के नेता यह भी भूल गए है।
सोलन ! भाजपा जिला अध्यक्ष रतन पाल ने कहा की कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष एवं सभी नेता झूठी बयानबाजी कर जनता को गुमराह करना चाहते है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष को पता होना चाहिए की उनकी कांग्रेस सरकार ने जनता पर कितना बोझ डाला है और वह भी केवल मात्र अपने सरकारी मित्रों के खर्चे निकलने को। वैसे तो उनके सभी नेता पैसा ना मिलने का रोना रोते है पर जैसे जी वह हिमाचल की सीमा को लांघ दिल्ली जाते है तो उनकी भाषा बदल जाती है।
उन्होंने कहा की हिमाचल में खनन पट्टों पर अब मिल्क सेस और ईवी शुल्क लगेगा क्या इससे सभी वस्तुएं महंगी नही होगी ? प्रति टन 5-5 रुपये ईवी एवं आवेदन शुल्क के साथ देना होगा दो रुपये मिल्क सेस, उसकी अधिसूचना कांग्रेस सरकार ने जारी की है। हिमाचल प्रदेश में खनन गतिविधियों पर तीन तरह के शुल्क लगाए जाएंगे। खनन पट्टों पर मिल्क सेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल (ईवी) व ऑनलाइन आवेदन शुल्क लगेंगे। सरकार ने हिमाचल प्रदेश गौण खनिज रियायत और खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियमों में संशोधन किया है। खनन पट्टों पर ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रति टन 5 रुपये शुल्क, 5 रुपये ईवी शुल्क के साथ दो रुपये मिल्क सेस देना होगा। हिमाचल में केवल टैक्स का बोल बाला है और इससे महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है।
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उन्होंने कहा की क्या सरकार ने 25 रु पर टॉयलेट सीट की अधिसूचना नहीं की थी और उसके बाद इस अधिसूचना को वापसी भी लिया गया। सच्चाई तो यह है की कांग्रेस सरकार जनता को छोड़ केवल अपने बारे में सोचती है। हिमाचल प्रदेश में तो केवल हवा ही ऐसी वस्तु रह गई है जिसपर टैक्स नहीं है बाकी सब पर टैक्स लगा दिया गया है या तो वर्तमान टैक्स को बड़ा दिया गया है।
उन्होंने कहा की हिमाचल प्रदेश के सोलन और बिलासपुर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर कलार बाला गांव से नौनी चौक तक मौजूदा सड़क को पेव्ड शोल्डर के साथ फोर लेन में अपग्रेड करने हेतु 1244.43 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने दी है शायद कांग्रेस के नेता यह भी भूल गए है।
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