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ऊना , 07 जून [ शिवानी ] ! आज एचआरटीसी पूर्व पेंशनर्स ऊना की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमे पूर्व पेंशनर्स को पेश आ रही समस्यायों पर मंथन किया गया। इस दौरान उनका विशेष मुद्दा मई महीने में आने वाली पेंशन रहा। जो की अब तक नही आई है। दूसरा मुद्दा इसमें मेडिकल बिल का रहा। पेंशनर्स का कहना है कि उनके मेडिकल बिल जो है वो 3 महीने में एक बार दे दिए जाए ताकि मेडिकल बिलों का भुगतान ज्यादा जमा न हो। उन्होंने बताया कि दो साल हो चुके है लेकिन अभी तक भी मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहां की 5 से लेकर 15 % तक पेंशन में वृद्धि होनी थी जिसके आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार व प्रबंधन को हो चुके है की जिन कर्मचारियों ने 65 से 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उनको दे दी जाए। किंतु जब मुख्य कार्यालय में संपर्क किया जाता है तो वो कहते है की ये वृद्धि उनको की जाएगी जिन्होंने कोर्ट केस किया है। उन्होंने कहां की अब मजबूर हो कर अपना ही पैसा लेने के लिए अपना ही पैसा दोबारा कोर्ट में खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने कहां कि अभी तक जो है वो 7500 कर्मचारी सेवा निवृत हो चुके है और 64 कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट तक कैसे को लड़ा केवल उन्हे ही ये राशि दी गई। उन्होंने कहां कि मुख्य कार्यालय के पास कोर्ट केस के दौरान वकीलों को देने के लिए पैसा है लेकिन सेवा निवृत कर्मचारियों के लिए पैसा नही हैं। उन्होंने कहां कि हम ये अन्याय नही सहेंगे।
ऊना , 07 जून [ शिवानी ] ! आज एचआरटीसी पूर्व पेंशनर्स ऊना की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमे पूर्व पेंशनर्स को पेश आ रही समस्यायों पर मंथन किया गया। इस दौरान उनका विशेष मुद्दा मई महीने में आने वाली पेंशन रहा। जो की अब तक नही आई है। दूसरा मुद्दा इसमें मेडिकल बिल का रहा।
पेंशनर्स का कहना है कि उनके मेडिकल बिल जो है वो 3 महीने में एक बार दे दिए जाए ताकि मेडिकल बिलों का भुगतान ज्यादा जमा न हो।
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उन्होंने बताया कि दो साल हो चुके है लेकिन अभी तक भी मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया गया है।
उन्होंने कहां की 5 से लेकर 15 % तक पेंशन में वृद्धि होनी थी जिसके आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार व प्रबंधन को हो चुके है की जिन कर्मचारियों ने 65 से 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उनको दे दी जाए। किंतु जब मुख्य कार्यालय में संपर्क किया जाता है तो वो कहते है की ये वृद्धि उनको की जाएगी जिन्होंने कोर्ट केस किया है।
उन्होंने कहां की अब मजबूर हो कर अपना ही पैसा लेने के लिए अपना ही पैसा दोबारा कोर्ट में खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने कहां कि अभी तक जो है वो 7500 कर्मचारी सेवा निवृत हो चुके है और 64 कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट तक कैसे को लड़ा केवल उन्हे ही ये राशि दी गई।
उन्होंने कहां कि मुख्य कार्यालय के पास कोर्ट केस के दौरान वकीलों को देने के लिए पैसा है लेकिन सेवा निवृत कर्मचारियों के लिए पैसा नही हैं। उन्होंने कहां कि हम ये अन्याय नही सहेंगे।
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