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शिमला ! ओवरटाइम सहित अन्य वित्तिय लाभ न मिलने पर एचआरटीसी चालक परिचालक संघ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा !

15 दिन का दिया अल्टीमेटम 6 मार्च से काम छोड़ो अभियान और चक्का जाम करेंगे शुरू

द्वारा

विशाल सूद -

शिमला ( शिमला ) - February 21, 2025 @ 04:57 pm

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शिमला , 21 फरवरी [ विशाल सूद ] ! रात्रि भत्ता सहित अन्य वितीय लाभों को न देने पर अब एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन ने सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को दोनों यूनियनों ने निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और निगम व सरकार को 15 दिनों के भीतर चालक परिचालकों के सभी वित्तीय लाभ एक साथ अदा करने का अल्टीमेटम दिया। यही नहीं यूनियन है सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनके वित्तीय लाभों की याद आएगी नहीं होती है तो 6 मार्च से चालक काम छोड़ो अभियान और चक्का जाम जैसे आंदोलन शुरू करेगा जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के अध्य्क्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार झूठ बोल कर लाभों को देने की तिथी आगे बढ़ा रहे है। चालक परिचालकों को रात्रि भत्ता अभी तक नहीं दिया गया इसके अलावा अन्य कई वित्तीय लाभ भी नहीं दिए जा रहे हैं जबकि इसको लेकर कई बार सरकार और निगम प्रशासन से आग्रह किया गया बावजूद इसके उन्हें लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने चेताया कि यदि 15 दिनों में वित्तीय लाभों को अदा नहीं किया जाता तो 6 मार्च से चालक काम छोड़ो अभियान व चक्का जाम जैसे आंदोलन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जिसके के लिए निगम प्रबंधन व सरकार जिमेवार होगी।

यही नहीं यूनियन है सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनके वित्तीय लाभों की याद आएगी नहीं होती है तो 6 मार्च से चालक काम छोड़ो अभियान और चक्का जाम जैसे आंदोलन शुरू करेगा जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी।

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एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के अध्य्क्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार झूठ बोल कर लाभों को देने की तिथी आगे बढ़ा रहे है। चालक परिचालकों को रात्रि भत्ता अभी तक नहीं दिया गया इसके अलावा अन्य कई वित्तीय लाभ भी नहीं दिए जा रहे हैं जबकि इसको लेकर कई बार सरकार और निगम प्रशासन से आग्रह किया गया बावजूद इसके उन्हें लाभ नहीं दिए जा रहे हैं।

उन्होंने चेताया कि यदि 15 दिनों में वित्तीय लाभों को अदा नहीं किया जाता तो 6 मार्च से चालक काम छोड़ो अभियान व चक्का जाम जैसे आंदोलन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जिसके के लिए निगम प्रबंधन व सरकार जिमेवार होगी।

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