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हमीरपुर, 27 जून ! जिला कल्याण समिति की बैठक मंगलवार को यहां हमीर भवन में विधायक राजेंद्र राणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल और हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा तथा अन्य गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर राजेंद्र राणा ने बताया कि जिला हमीरपुर में इस समय 49,487 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है और इस वित्त वर्ष के दौरान जिला में उक्त पेंशन पर लगभग 84 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कल्याण विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिला का कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन से नहीं छूटना चाहिए। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण, उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्प है। इसलिए विभागीय अधिकारी सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और सभी पात्र लोगों तक इनका लाभ पहुंचाएं। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना की समीक्षा करते हुए राजेंद्र राणा ने बताया कि जिला में इस योजना के तहत एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के कुल 92 परिवारों को गृह निर्माण के लिए डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस अनुदान राशि में बढ़ोतरी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जिला कल्याण समिति ने यह अनुदान राशि कम से कम 3 लाख रुपये करने का सुझाव सरकार को प्रेषित करने का निर्णय भी लिया। अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना के लाभार्थियों का चयन करते समय विभागीय अधिकारी पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करें तथा अति निर्धन एवं जरुरतमंद लोगों को प्राथमिकता दें। राजेंद्र राणा ने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में सभी शिक्षण संस्थानों को सर्कुलर जारी करने के निर्देश दिए, ताकि सभी दिव्यांग छात्र इसका लाभ उठा सकें। बैठक में दिव्यांग जन विवाह अनुदान योजना, अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना, एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत राहत राशि के वितरण, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, अनुवर्ती कार्यक्रम, कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की भी समीक्षा की गई। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
हमीरपुर, 27 जून ! जिला कल्याण समिति की बैठक मंगलवार को यहां हमीर भवन में विधायक राजेंद्र राणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल और हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा तथा अन्य गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
इस अवसर पर राजेंद्र राणा ने बताया कि जिला हमीरपुर में इस समय 49,487 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है और इस वित्त वर्ष के दौरान जिला में उक्त पेंशन पर लगभग 84 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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उन्होंने कल्याण विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिला का कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन से नहीं छूटना चाहिए। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण, उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्प है। इसलिए विभागीय अधिकारी सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और सभी पात्र लोगों तक इनका लाभ पहुंचाएं।
स्वर्ण जयंती आश्रय योजना की समीक्षा करते हुए राजेंद्र राणा ने बताया कि जिला में इस योजना के तहत एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के कुल 92 परिवारों को गृह निर्माण के लिए डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस अनुदान राशि में बढ़ोतरी की आवश्यकता महसूस की जा रही है।जिला कल्याण समिति ने यह अनुदान राशि कम से कम 3 लाख रुपये करने का सुझाव सरकार को प्रेषित करने का निर्णय भी लिया। अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना के लाभार्थियों का चयन करते समय विभागीय अधिकारी पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करें तथा अति निर्धन एवं जरुरतमंद लोगों को प्राथमिकता दें।
राजेंद्र राणा ने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में सभी शिक्षण संस्थानों को सर्कुलर जारी करने के निर्देश दिए, ताकि सभी दिव्यांग छात्र इसका लाभ उठा सकें।बैठक में दिव्यांग जन विवाह अनुदान योजना, अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना, एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत राहत राशि के वितरण, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, अनुवर्ती कार्यक्रम, कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की भी समीक्षा की गई।
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