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चम्बा ! स्कूलों के मर्जर से पहले इन सवालों के जवाब दे सरकार - मनीष सरीन !

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चंबा ( चंबा ) - December 14, 2024 @ 05:57 pm

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चम्बा ! हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार वित्तीय संकट से झूझ रही है। इस स्तिथि में सरकार ने कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज करने का निर्णय लिया है। इस स्तिथि पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवकता मनीष सरीन ने सरकार से इस सम्बन्ध में कुछ सवाल किए हैं। मनीष सरीन ने पूछा है कि सरकार ने कम छात्र संख्या का क्या मापदंड रखा है । छात्रों की कम संख्या का कारण क्षेत्र में कम बच्चे हैं या बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना है? मर्जर के बाद बंद हुए स्कूलों के भवनों का रख रखाव किसका होगा और उनका क्या कोई दूसरा इस्तेमाल किया जाएगा? बच्चों को अगर मर्जर के बाद ज्यादा दूरी तय करने पड़ती है तो उसके लिए यातायात की व्यवस्था कैसे की जाएगी? मनीष सरीन ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा एक छात्र कि जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा होती है, यह एक छात्र कि नींव होती है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकार को हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि वो स्कूलों का मर्जर न करे ताकि छात्रों और अभिभावकों को कोई समस्या न हो। एक आम आदमी पैसा बचा बचा के बच्चों को पढ़ने भेजता है अगर उसके बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ होगा तो यह उचित नहीं है। आम आदमी पार्टी अपनी शिक्षा नीतिओं के लिए जानी जाती है, मुफ्त और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हमरी पार्टी की प्रथमिकता रही है। अगर हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के साथ कोई समझौता किया जायेगा तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध बड़े पैमाने पर करेगी।

छात्रों की कम संख्या का कारण क्षेत्र में कम बच्चे हैं या बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना है? मर्जर के बाद बंद हुए स्कूलों के भवनों का रख रखाव किसका होगा और उनका क्या कोई दूसरा इस्तेमाल किया जाएगा? बच्चों को अगर मर्जर के बाद ज्यादा दूरी तय करने पड़ती है तो उसके लिए यातायात की व्यवस्था कैसे की जाएगी? मनीष सरीन ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा एक छात्र कि जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा होती है, यह एक छात्र कि नींव होती है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकार को हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि वो स्कूलों का मर्जर न करे ताकि छात्रों और अभिभावकों को कोई समस्या न हो। एक आम आदमी पैसा बचा बचा के बच्चों को पढ़ने भेजता है अगर उसके बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ होगा तो यह उचित नहीं है। आम आदमी पार्टी अपनी शिक्षा नीतिओं के लिए जानी जाती है, मुफ्त और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हमरी पार्टी की प्रथमिकता रही है। अगर हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के साथ कोई समझौता किया जायेगा तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध बड़े पैमाने पर करेगी।

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