सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 28 अक्तूबर को मिलेगा वेतन-पेंशन
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धर्मशाला 13 अक्टूबर ! उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं उन्होंने कहा कि गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही है उन्होंने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी, 2023 से देय मंहगाई भत्ते की चार प्रतिशत किस्त देने की घोषणा की जिससे प्रदेश के 1 लाख 80 हजार कर्मचारी और 1 लाख 70 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि मंहगाई भत्ता देने से राजकीय कोष पर लगभग 600 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व के उपलक्ष्य पर सभी कर्मचारियों और पेंशनरों का अक्तूबर माह का देय वेतन व पेंशन का भुगतान इसी माह 28 अक्तूबर को किया जाएगा उन्होंने कहा कि पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है और उनके सभी लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के निपटान के लिए सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनरों का पूरा बकाया एरियर देने तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 20 हजार रुपये वेतन एरियर की अतिरिक्त किस्त की अदायगी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक हिमाचल एक आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई वित्तीय संकट नहीं है।
धर्मशाला 13 अक्टूबर ! उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं उन्होंने कहा कि गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही है उन्होंने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी, 2023 से देय मंहगाई भत्ते की चार प्रतिशत किस्त देने की घोषणा की जिससे प्रदेश के 1 लाख 80 हजार कर्मचारी और 1 लाख 70 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे।
उन्होंने कहा कि मंहगाई भत्ता देने से राजकीय कोष पर लगभग 600 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व के उपलक्ष्य पर सभी कर्मचारियों और पेंशनरों का अक्तूबर माह का देय वेतन व पेंशन का भुगतान इसी माह 28 अक्तूबर को किया जाएगा उन्होंने कहा कि पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है और उनके सभी लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के निपटान के लिए सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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उन्होंने कहा कि 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनरों का पूरा बकाया एरियर देने तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 20 हजार रुपये वेतन एरियर की अतिरिक्त किस्त की अदायगी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक हिमाचल एक आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई वित्तीय संकट नहीं है।
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