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चम्बा , 21 मार्च [ के एस प्रेमी ] ! आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता मनीष सरीन ने माननीय मुख्यमंत्री का आम आदमी पार्टी के सुझाव पर सदन में 'एंटी ड्रग एक्ट' लाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। मनीष ने बताया की 12 मार्च 2025 को प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार को जढ़ से ख़तम करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे व ग्रस्त युवाओं को नशे की लत से निकलने में मदद हेतु कुछ मांगे रखी थी। इसमें पहला सुझाव था की प्रदेश सरकार मौजूदा एन डी पी एस एक्ट में स्टेट अमेंडमेंट करे जिस से नशे के खिलाफ कानून को और सख्त किया जा सके। दूसरा सुझाव था की यदि एन डी पी एस एक्ट में स्टेट अमेंडमेंट करने में कोई कानूनी अड़चन आती है तो प्रदेश सरकार बजट सत्र में ही विधानसभा के पटल पर हिमाचल प्रदेश एंटी ड्रग एक्ट का बिल पेश करे जिसके तहत प्रदेश में नशा तस्करों के लिए कड़े कानून की व्यवस्था हो।18 मार्च 2025 को माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट सत्र में ही 'एंटी ड्रग एक्ट' लाने की घोषणा की। मनीष ने कहा की प्रदेश हित के लिए राजनीति से ऊपर उठकर उनके सुझाव को सकारात्मकता से लेने के लिए वे माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मनीष ने कहा की नशे की गिरफ्त से बाहर निकलने के इच्छुक युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने इंदिरा गाँधी मेडिकल कॉलेज शिमला में 14 दिन के इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की थी की ये 14 दिन का कोर्स हिमाचल के सभी नागरिक अस्पतालों में उपलब्ध करवाया जाए ताकि नशे से निकलने के इच्छुक युवाओं को सुविधा मिल सके। मनीष ने कहा की उन्हें उम्मीद है की जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने 'एंटी ड्रग एक्ट' के उनके सुझाव को राजनीती से हटकर सकारात्मकता से लिया है वैसे ही वे 14 दिन के कोर्स को प्रदेश के सभी नागरिक अस्पतालों में उपलब्ध करवाने की उनकी मांग को भी सकारात्मकता से लेंगे व शीघ्र प्रदेश हित में फैसला लेंगे।
चम्बा , 21 मार्च [ के एस प्रेमी ] ! आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता मनीष सरीन ने माननीय मुख्यमंत्री का आम आदमी पार्टी के सुझाव पर सदन में 'एंटी ड्रग एक्ट' लाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। मनीष ने बताया की 12 मार्च 2025 को प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार को जढ़ से ख़तम करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे व ग्रस्त युवाओं को नशे की लत से निकलने में मदद हेतु कुछ मांगे रखी थी। इसमें पहला सुझाव था की प्रदेश सरकार मौजूदा एन डी पी एस एक्ट में स्टेट अमेंडमेंट करे जिस से नशे के खिलाफ कानून को और सख्त किया जा सके।
दूसरा सुझाव था की यदि एन डी पी एस एक्ट में स्टेट अमेंडमेंट करने में कोई कानूनी अड़चन आती है तो प्रदेश सरकार बजट सत्र में ही विधानसभा के पटल पर हिमाचल प्रदेश एंटी ड्रग एक्ट का बिल पेश करे जिसके तहत प्रदेश में नशा तस्करों के लिए कड़े कानून की व्यवस्था हो।18 मार्च 2025 को माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट सत्र में ही 'एंटी ड्रग एक्ट' लाने की घोषणा की।
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मनीष ने कहा की प्रदेश हित के लिए राजनीति से ऊपर उठकर उनके सुझाव को सकारात्मकता से लेने के लिए वे माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मनीष ने कहा की नशे की गिरफ्त से बाहर निकलने के इच्छुक युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने इंदिरा गाँधी मेडिकल कॉलेज शिमला में 14 दिन के इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई है।
उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की थी की ये 14 दिन का कोर्स हिमाचल के सभी नागरिक अस्पतालों में उपलब्ध करवाया जाए ताकि नशे से निकलने के इच्छुक युवाओं को सुविधा मिल सके। मनीष ने कहा की उन्हें उम्मीद है की जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने 'एंटी ड्रग एक्ट' के उनके सुझाव को राजनीती से हटकर सकारात्मकता से लिया है वैसे ही वे 14 दिन के कोर्स को प्रदेश के सभी नागरिक अस्पतालों में उपलब्ध करवाने की उनकी मांग को भी सकारात्मकता से लेंगे व शीघ्र प्रदेश हित में फैसला लेंगे।
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