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चम्बा, 26 जुलाई, [ रीना सहोत्रा ] ! केंद्रीय बजट में हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखा गया है। केंद्रीय बजट में युवा व रोजगार पर फोकस किया गया है। इस बार केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को भूस्लखन और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता प्रदान करने की घोषणा का स्वागत है। इससे पर्वतीय राज्य में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी। साथ ही हर साल बाढ़ ही वजह से करोड़ों रूपये की सार्वजनिक और निजी सम्पति को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। इस बार बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है और किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट 2024 में कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर किसानों के हित में अनेक योजनाओं की घोषणा की है जिससे आने वाले समय में देश के किसान आर्थिक व सामाजिक तौर पर मजबूत होंगे। सरकार देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती की शुरुआत करवाएगी। सरकार की योजना लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने की है। साथ ही एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप योजना के साथ जोड़ा जाएगा। जो युवा हायर एजुकेशन लेना चाहते है, उनके लिए 10 लाख तक का लोन सरकार देगी । इसके अलावा महिलाओं के लिए स्पेशल स्किल प्रोग्राम की भी व्यवस्था की जाएगी। मोदी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन की सीमा अब 20 लाख तक बड़ा दी है। केंद्र सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर भारत की नींव को और अधिकतर सुदृढ़ करने वाला है।
चम्बा, 26 जुलाई, [ रीना सहोत्रा ] ! केंद्रीय बजट में हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखा गया है। केंद्रीय बजट में युवा व रोजगार पर फोकस किया गया है। इस बार केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को भूस्लखन और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता प्रदान करने की घोषणा का स्वागत है। इससे पर्वतीय राज्य में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी।
साथ ही हर साल बाढ़ ही वजह से करोड़ों रूपये की सार्वजनिक और निजी सम्पति को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। इस बार बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है और किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट 2024 में कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर किसानों के हित में अनेक योजनाओं की घोषणा की है जिससे आने वाले समय में देश के किसान आर्थिक व सामाजिक तौर पर मजबूत होंगे।
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सरकार देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती की शुरुआत करवाएगी। सरकार की योजना लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने की है। साथ ही एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप योजना के साथ जोड़ा जाएगा। जो युवा हायर एजुकेशन लेना चाहते है, उनके लिए 10 लाख तक का लोन सरकार देगी ।
इसके अलावा महिलाओं के लिए स्पेशल स्किल प्रोग्राम की भी व्यवस्था की जाएगी। मोदी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन की सीमा अब 20 लाख तक बड़ा दी है। केंद्र सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर भारत की नींव को और अधिकतर सुदृढ़ करने वाला है।
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