- विज्ञापन (Article Top Ad) -
चम्बा , 28 ऑक्टूबर [ शिवानी ] ! आज हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए है। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपना संघर्ष तेज कर दिया है। आज जिला मुख्यालय चम्बा में भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ मिलकर संयुक्त धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बिजली बोर्ड को विघटित कर निजी कंपनियों के हवाले नहीं होने देंगे। उन्होंने समाप्त किए गए सभी 51 इंजीनियरिंग वर्ग के पदों को बहाल करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता है तो वे आंदोलन को और अधिक तेज करेंगे। वहीं राज्य संयुक्त सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि 16 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना में समाप्त किए गए 51 इंजीनियरिंग वर्ग के पदों को जल्द से जल्द बाहर किया जाना चाहिए। वही एक दशक से भी अधिक समय से ड्राइवर के रूप में कार्य कर रहे 81 आउटसोर्स कर्मचारी को प्रभावित करने वाले छटनी के आदेशों को भी वापस लिया जाए। इसके अतिरिक्त टीमेट के 1030 स्वीकृत पदों के लिए चयन प्रक्रिया भी जल्द से जल्द शुरू की जाए। साथ ही विभाग में पड़े हुए अन्य रिक्त पदों को भी भरा जाए। पेंशन और वेतन का बकाया भी जारी किया जाए। बहरहाल अब अपनी मांगों को लेकर बिजली बोर्ड का संयुक्त मोर्चा भी अब सड़कों पर उतर आया है।
चम्बा , 28 ऑक्टूबर [ शिवानी ] ! आज हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए है। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपना संघर्ष तेज कर दिया है। आज जिला मुख्यालय चम्बा में भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ मिलकर संयुक्त धरना प्रदर्शन किया।
इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बिजली बोर्ड को विघटित कर निजी कंपनियों के हवाले नहीं होने देंगे। उन्होंने समाप्त किए गए सभी 51 इंजीनियरिंग वर्ग के पदों को बहाल करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता है तो वे आंदोलन को और अधिक तेज करेंगे।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
वहीं राज्य संयुक्त सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि 16 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना में समाप्त किए गए 51 इंजीनियरिंग वर्ग के पदों को जल्द से जल्द बाहर किया जाना चाहिए। वही एक दशक से भी अधिक समय से ड्राइवर के रूप में कार्य कर रहे 81 आउटसोर्स कर्मचारी को प्रभावित करने वाले छटनी के आदेशों को भी वापस लिया जाए। इसके अतिरिक्त टीमेट के 1030 स्वीकृत पदों के लिए चयन प्रक्रिया भी जल्द से जल्द शुरू की जाए। साथ ही विभाग में पड़े हुए अन्य रिक्त पदों को भी भरा जाए।
पेंशन और वेतन का बकाया भी जारी किया जाए। बहरहाल अब अपनी मांगों को लेकर बिजली बोर्ड का संयुक्त मोर्चा भी अब सड़कों पर उतर आया है।
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -