बिलासपुर  ! जीतराम कटवाल ने  विजयपुर स्थित चेतना संस्था के परिसर में किया पौधारोपण  ! 

बिलासपुर, 31 जुलाई, [ राकेश शर्मा ] ! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत झंडूता विधानसभा क्षेत्र को हरा-भरा बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को विधायक जीतराम कटवाल ने विजयपुर स्थित चेतना संस्था के परिसर में पौधरोपण किया। संस्था की संस्थापिका एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की धर्मपत्नी डाॅ. मल्लिका नड्डा तथा वहां पढ़ रहे बच्चों के साथ उन्होंने परिसर में कई औषधीय व फलदार पौधे लगाए। उसके बाद उन्होंने नखलेहड़ा पंचायत के रच्छेड़ा गांव में महिला व युवक मंडल के सदस्यों तथा अन्य लोगों के साथ पौधरोपण अभियान में भाग लिया। इस दौरान 100 से अधिक पौधे लगाए गए। जीतराम कटवाल ने पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर सभी लोगों से कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का आह्वान किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरदयाल सिंह चंदेल, झंडूता मंडल उपाध्यक्ष सदाराम, महामंत्री सुशील नड्डा, महिला मोर्चा महामंत्री रानी देवी, एससी मोर्चा अध्यक्ष सोहनलाल जायसवाल, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोज चंदेल, मंडल अध्यक्ष अजय शर्मा तथा अमन भड़ोल, रजनीश शर्मा व कर्ण ठाकुर आदि मौजूद थे। पौधरोपण अभियान के बाद जीतराम कटवाल ने नखलेहड़ा, बलघाड़ व गेहड़वीं पंचायतों का दौरा किया। लोगों से मुलाकात करके उन्होंने उनकी समस्याएं सुनीं। ज्यादातर लोगों की शिकायत पेयजल, बिजली व सड़क जैसी समस्याओं को लेकर थी। जीतराम कटवाल ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई है, विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। झंडूता विधानसभा क्षेत्र में भी विकास का कोई नया काम शुरू करना तो दूर, सुक्खू सरकार पहले से चल रहे कार्यों में भी अड़ंगे अटका रही है। भाजपा सरकार के समय उन्होंने इस क्षेत्र का चहंुमुखी विकास करवाने तथा लोगों को हर तरह की मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से क्षेत्र की जनता को पानी, बिजली व सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही यह सरकार केवल राजनीतिक द्वेष भावना से काम करने तक सीमित है। सरकारें आती-जाती रहती हैं। अधिकारियों को अपना दायित्व कर्तव्यपरायणता की भावना से निभाना चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

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