बिलासपुर ! पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस की अगुवाई वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर साधा निशाना !

बिलासपुर , 19 अगस्त [ राकेश शर्मा ] ! हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में तालाबंदी के कांग्रेस सरकार के फैसले पर भाजपा के अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस की अगुवाई वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को तालाबंदी वाली सरकार व जन विरोधर सरकार करार दिया। गर्ग ने सुक्खू सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार घुमारवीं के 10 स्कूलों को बंद करके यहां की जनता को बड़ा इनाम दे रही है। आने वाले वक्त में जनता सरकार को उसका जवाब देगी। कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को सतासीन हुए अब 18 माह ही हुए और कांग्रेस सरकार ने एक हजार से अधिक सरकारी संस्थानों पर ताला लगाने का बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल में 460 स्कूल बंद करने जा रही है। जिनमें जिला बिलासपुर के घुमारवीं के 10 स्कूल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि घुमारवीं के राजकीय प्राथमिक पाठशाला डोहरू, सौंखर, कसारू, भुंदल, लुहणू, जोल दखेतर, गुलानी, कुह-मझवाड़, भदरौण व सथली शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने बच्चों को घर-द्वार सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये स्कूल खोले गये थे। लेकिन, सुक्खू सरकार ने पहले संस्थानों को बंद किया अब विद्या के मंदिरों पर ताला लगाकर नौनिहालों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों तक बच्चों को पहुंचना मुश्किल होता था। लिहाजा, पिछली सरकारों ने भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए जगह-जगह ये स्कूल खोले थे। लेकिन, कांग्रेस सरकार ने इन पर भी ताला लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए था,न कि इन पर ताला लगाना चाहिए। गर्ग ने कहा कि कांग्रेस सरकार सिर्फ तालाबंदी की सरकार बनकर रह गई है। बात चाहे दूरदराज में एचआरटीसी बसों के रूट बंद करने की हो या फिर महत्वपूर्ण दफ्तर पर ताला लगाने की, हर जगह लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। गर्ग ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आते ही ग्रामीण इलाकों में मिलने वाले मुफ्त पानी की रियायत को बंद कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली में मिलने वाली सब्सिडी की योजना में बदलाव किया गया। इसके अलावा पेंशनर्स के मेडिकल बिल को भी बंद करने का काम किया गया है।

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