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शिमला , 03 अक्टूबर [ विशाल सूद ] ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की जा रही नई रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राकेश कुमार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, शिमला ने की जिन्होंने औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के वारे में बताया तथा यह भी सूचित किया कि इन योजनाओं के लिए ईपीएफओ एक कार्यान्वयन एजेंसी है। रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं के वारे में विस्तार से बताते हुए क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा बताया गया कि पहली योजना के तहत ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की राशी का एक महीने का वेतन 3 किशतों में सरकार द्वारा दिया जाएगा जो सीधे उनके खाते में जमा होगा। इसके लिए केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनका एक माह का वेतन 1 लाख रुपये से कम होगा। दूसरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने से संबंधित है जिसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों एवं उनके नियोक्ताओं को पहले 4 वर्षों में उनके ईपीएफ अंशदान के संबंध में निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। तीसरी योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के संबंध में है जिसके तहत सरकार द्वारा नियोक्ताओं को दो वर्षों तक अतिरिक्त रूप से नियुक्त कर्मचारियों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह ईपीएफ अंशदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। क्षेत्रीय आयुक्त ने सभी प्रतिभागियों से इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने एवं उनके सफल कार्यान्वयन के लिए अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और विचार साझा करने का अनुरोध किया। इस कार्यक्रम में शिमला क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान श्री मुनीष करोल, उप श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश एवं श्री ज्योतिंद्र आजाद, सहायक भ. नि. आयुक्त भी उपस्थित थे।
शिमला , 03 अक्टूबर [ विशाल सूद ] ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की जा रही नई रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राकेश कुमार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, शिमला ने की जिन्होंने औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के वारे में बताया तथा यह भी सूचित किया कि इन योजनाओं के लिए ईपीएफओ एक कार्यान्वयन एजेंसी है।
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रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं के वारे में विस्तार से बताते हुए क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा बताया गया कि पहली योजना के तहत ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की राशी का एक महीने का वेतन 3 किशतों में सरकार द्वारा दिया जाएगा जो सीधे उनके खाते में जमा होगा। इसके लिए केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनका एक माह का वेतन 1 लाख रुपये से कम होगा।
दूसरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने से संबंधित है जिसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों एवं उनके नियोक्ताओं को पहले 4 वर्षों में उनके ईपीएफ अंशदान के संबंध में निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
तीसरी योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के संबंध में है जिसके तहत सरकार द्वारा नियोक्ताओं को दो वर्षों तक अतिरिक्त रूप से नियुक्त कर्मचारियों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह ईपीएफ अंशदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
क्षेत्रीय आयुक्त ने सभी प्रतिभागियों से इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने एवं उनके सफल कार्यान्वयन के लिए अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और विचार साझा करने का अनुरोध किया।
इस कार्यक्रम में शिमला क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान श्री मुनीष करोल, उप श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश एवं श्री ज्योतिंद्र आजाद, सहायक भ. नि. आयुक्त भी उपस्थित थे।
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