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शिमला ! आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज़िला शिमला द्वारा उपयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थी परिषद काफी लंबे समय से प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रही है! ऐसे ही आज जिला शिमला के अंदर विद्यार्थी परिषद ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के विरुद्ध कड़ा विरोध व्यक्त किया! विभाग संयोजक दुशाला संस्टा ने बताया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शिमला के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया! यह धरना प्रदर्शन प्रदेश की उस गूंगी बहरी सरकार के विरुद्ध है जिसको हजारों छात्रों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तो विद्यार्थी परिषद ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को चेतावनी दी है की विद्यार्थी परिषद की समस्त मांगों को पूरा किया जाए । हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हनी शर्मा ने बताया कि जिस प्रकार प्रदेश सरकार शिक्षण संस्थानों की तालाबंदी कर रही है वह शिक्षा के स्तर को गिराने वाला रबैया है प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को गिराने का काम किया जा रहा है और वर्तमान सरकार शिक्षक क्षेत्र में अपने राजनीतिक लाभ हेतु शिक्षण संस्थानों में तालाबंदी कर रही है विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में इसका विरोध करती है की शिक्षण संस्थानों मे तालाबंदी करके उन्हें राजनीति की भेंट न चढ़ाया जाए! हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हनी शर्मा ने बताया की किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो कि राज्य विश्वविद्यालय है और सैकड़ो में यहां पर छात्र शोध कार्य विश्वविद्यालय में कर रहे हैं! लेकिन उन्हें कोई भी आर्थिक सहायता के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है! पूर्व में रही सरकार द्वारा शोध छात्रवृत्ति को बहाल किया गया था! लेकिन वर्तमान सरकार इसमें असमर्थ साबित हो रही है जिस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शोधार्थी दिन-रात मेहनत करके शोध कार्य करते हैं लेकिन उनको आर्थिक सहयोग न होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्द से जल्द राज्य विश्वविद्यालय मे शोध करने वाले शोधार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाए! आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर अलग-अलग तरह के चुनाव हो रहे हैं। लेकिन जो छात्र संघ 2013 में बंद कर दिए गए थे वह पूर्व मे रही सरकारें हों चाहे वर्तमान सरकार हो छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर पा रही है! हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर भी नॉन टीचिंग के चुनाव करवाए जाते हैं लेकिन जब बात आती है छात्र संघ चुनाव की प्रदेश सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगति है विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल किया जाए! हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हनी शर्मा ने बताया प्रदेश सरकार का व्यवहार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रति बहुत ही आपत्तिजनक है! प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थाई कुलपति की नियुक्ति करने में असमर्थ साबित हो रही है लेकिन प्रदेश के मुखिया इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थाई कुलपति हो ताकि विश्वविद्यालय में पर आने वाले आर्थिक संकट का निवारण हो सके ! हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति ना होने के कारण बहुत सी समस्याएं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को सहन करनी पड़ रही है। विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द स्थाई कुलपति की नियुक्ति की जाए अगर प्रदेश सरकार इन उपयुक्त मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहती है तो विद्यार्थी परिषद उग्रता से प्रदेश सरकार खिलाफ के विरुद्ध आंदोलन करेगी। और इसकी जिम्मेदारी पूर्णता प्रदेश सरकार की होगी।
शिमला ! आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज़िला शिमला द्वारा उपयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थी परिषद काफी लंबे समय से प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रही है! ऐसे ही आज जिला शिमला के अंदर विद्यार्थी परिषद ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के विरुद्ध कड़ा विरोध व्यक्त किया!
विभाग संयोजक दुशाला संस्टा ने बताया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शिमला के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया! यह धरना प्रदर्शन प्रदेश की उस गूंगी बहरी सरकार के विरुद्ध है जिसको हजारों छात्रों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तो विद्यार्थी परिषद ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को चेतावनी दी है की विद्यार्थी परिषद की समस्त मांगों को पूरा किया जाए ।
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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हनी शर्मा ने बताया कि जिस प्रकार प्रदेश सरकार शिक्षण संस्थानों की तालाबंदी कर रही है वह शिक्षा के स्तर को गिराने वाला रबैया है प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को गिराने का काम किया जा रहा है और वर्तमान सरकार शिक्षक क्षेत्र में अपने राजनीतिक लाभ हेतु शिक्षण संस्थानों में तालाबंदी कर रही है विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में इसका विरोध करती है की शिक्षण संस्थानों मे तालाबंदी करके उन्हें राजनीति की भेंट न चढ़ाया जाए!
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हनी शर्मा ने बताया की किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो कि राज्य विश्वविद्यालय है और सैकड़ो में यहां पर छात्र शोध कार्य विश्वविद्यालय में कर रहे हैं! लेकिन उन्हें कोई भी आर्थिक सहायता के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है! पूर्व में रही सरकार द्वारा शोध छात्रवृत्ति को बहाल किया गया था! लेकिन वर्तमान सरकार इसमें असमर्थ साबित हो रही है जिस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शोधार्थी दिन-रात मेहनत करके शोध कार्य करते हैं लेकिन उनको आर्थिक सहयोग न होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्द से जल्द राज्य विश्वविद्यालय मे शोध करने वाले शोधार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाए!
आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर अलग-अलग तरह के चुनाव हो रहे हैं। लेकिन जो छात्र संघ 2013 में बंद कर दिए गए थे वह पूर्व मे रही सरकारें हों चाहे वर्तमान सरकार हो छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर पा रही है! हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर भी नॉन टीचिंग के चुनाव करवाए जाते हैं लेकिन जब बात आती है छात्र संघ चुनाव की प्रदेश सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगति है विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल किया जाए!
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हनी शर्मा ने बताया प्रदेश सरकार का व्यवहार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रति बहुत ही आपत्तिजनक है! प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थाई कुलपति की नियुक्ति करने में असमर्थ साबित हो रही है लेकिन प्रदेश के मुखिया इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थाई कुलपति हो ताकि विश्वविद्यालय में पर आने वाले आर्थिक संकट का निवारण हो सके ! हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति ना होने के कारण बहुत सी समस्याएं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को सहन करनी पड़ रही है। विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द स्थाई कुलपति की नियुक्ति की जाए अगर प्रदेश सरकार इन उपयुक्त मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहती है तो विद्यार्थी परिषद उग्रता से प्रदेश सरकार खिलाफ के विरुद्ध आंदोलन करेगी। और इसकी जिम्मेदारी पूर्णता प्रदेश सरकार की होगी।
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