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शिमला , 30 जुलाई [ विशाल सूद ] ! प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की 112 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन गांव के लिए हस्तांतरित करने वाले सरकार के निर्णय के खिलाफ़ शिमला में एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिमला में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन भेज कर इस निर्णय को जल्द से जल्द वापिस लिए जाने की मांग की है। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाये जाने का विद्यार्थी परिषद स्वागत करती है, लेकिन इसके एवज में पालमपुर में ' पर्यटन विलेज' के लिए 112 हेक्टेयर भूमि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से लेने का निर्णय गलत है।" जनवरी माह में इसकी सूचना मिलते ही सभी विद्यार्थियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था तथा विद्यार्थी परिषद ने भी इस भूमि हस्तांतरण के खिलाफ कई बार विरोध जता चुकी है। वहीं एबीवीपी ने टीईटी की परीक्षा फीस को दोगुना करने के निर्णय का भी विरोध जताया और छात्रों पर इसे बोझ डालने वाला निर्णय करार दिया है। प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने अपने इस फैसले को जल्द वापिस नहीं लिया तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी।
शिमला , 30 जुलाई [ विशाल सूद ] ! प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की 112 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन गांव के लिए हस्तांतरित करने वाले सरकार के निर्णय के खिलाफ़ शिमला में एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिमला में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन भेज कर इस निर्णय को जल्द से जल्द वापिस लिए जाने की मांग की है।
एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाये जाने का विद्यार्थी परिषद स्वागत करती है, लेकिन इसके एवज में पालमपुर में ' पर्यटन विलेज' के लिए 112 हेक्टेयर भूमि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से लेने का निर्णय गलत है।" जनवरी माह में इसकी सूचना मिलते ही सभी विद्यार्थियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था तथा विद्यार्थी परिषद ने भी इस भूमि हस्तांतरण के खिलाफ कई बार विरोध जता चुकी है।
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वहीं एबीवीपी ने टीईटी की परीक्षा फीस को दोगुना करने के निर्णय का भी विरोध जताया और छात्रों पर इसे बोझ डालने वाला निर्णय करार दिया है। प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने अपने इस फैसले को जल्द वापिस नहीं लिया तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी।
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