बिलासपुर ! जिला में सामने आया वन अधिकार समिति के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा !

बिलासपुर , 24 जून ! जिला में वन अधिकार समिति के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके विरोध में ग्रामीणों द्वारा मामले की जांच के लिए उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक को ज्ञापन भी सौंपा गया है. जी हां मामला बिलासपुर जिला के नौणी पंचायत के पंडगल का है, जहां डेढ़ वर्ष पहले वन अधिकार समिति का गठन किया गया और इसके 10 सदस्य बनाये गए मगर इनमें से 08 सदस्यों व समिति सचिव को उनकी सदस्यता व पद की जानकारी ही नहीं है व उन्हें बिना पूछे ही समिति का सदस्य बना दिया गया था.  वहीं ग्रामीणों व पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप है कि वन अधिकार समिति पंडगल के तहत किसी अन्य विकास कार्यों के नाम पर उनके हस्ताक्षर लिए गए थे जबकि कईं ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर अंकित कर पंडगल में कचरा डंपिंग साईट के लिए भूमि चयनित कर एनओसी जारी कर दी गयी है जो कि एक बड़ी धांधली है और नौणी, राजपुरा व कोठीपुरा सहित विभिन्न पंचायत के ग्रामीण इसका विरोध करते हैं.  वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पहले फर्जी तरीके से वन अधिकार समिति पंडगल का गठन किया जाता है, इसके बाद झूठी बैठकें कर ग्रामीणों को गुमराह कर उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं और कुछ लोगों के फर्जी हस्ताक्षर कर कचरा डंपिंग साईट के लिए अनापत्ति पत्र जारी कर पंडगल की करीब 160 हेक्टेयर वन भूमि को प्रशासन के नाम कर दिया जाता है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को आरटीआई के तहत प्राप्त होती है.  वहीं ग्रामीणों ने उपायुक्त बिलासपुर से वन अधिकार समिति पंडगल के गठन से लेकर फर्जी हस्ताक्षर करने में कौन-कौन शामिल हैं इसकी जांच कर समिति को तुरंत भंग किये जाने, वन अधिकार समिति का पुनर्गठन किया जाने, कचरा डंपिंग साईट के लिए प्रशासन द्वारा दी गयी एनओसी को निरस्त करने और पंडगल में कूड़ा संयंत्र न लगाने की मांग की है.  वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पंडगल में कूड़ा संयंत्र लगाने से जहां वन भूमि को नुकसान होगा तो साथ ही एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित एम्स अस्पताल व प्राकृतिक जल स्रोतों के दूषित होने, वन्यजीवों के बेघर होने व स्थानीय ग्रामीणों के पशुओं के लिए घास की उपलब्ध ना होने जैसी समस्याओं का भविष्य में सामना करना पड़ सकता है. वहीं इस मामले को लेकर उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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