बिलासपुर ! बजट किसी भी राज्य के विकास और लोगों के कल्याण का डॉक्यूमेंट होता है : जीतराम कटवाल !

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बिलासपुर ,22 फरवरी [ राकेश शर्मा ]  ! झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि बजट किसी भी राज्य के विकास और लोगों के कल्याण का डाॅक्यूमेंट होता है, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसका मजाक बनाकर रख दिया है। सरकार ने पिछले बजट की काॅपी करके उसे घुमा-फिरा कर पेश किया है।

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इसमें किसी रिटेल शाॅप की तरह बातें की गई हैं। गारंटी क्या होती है, प्रदेश सरकार को यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को वितरित किए गए मोदी के गारंटी कार्ड में उन सभी कार्यों की जानकारी दी गई है, जो सरकार ने धरातल पर किए हैं।

प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 14 माह में कुछ किया ही नहीं है। ऐसे में उससे ऐसे किसी कार्ड की उम्मीद भी कैसे रखी जा सकती है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान चर्चा में भाग लेते हुए जीतराम कटवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरित हिमाचल, स्वस्थ व शिक्षित हिमाचल, विद्युत राज्य हिमाचल, पर्यटन राज्य हिमाचल, नशा मुक्त हिमाचल, अवैध खनन मुक्त हिमाचल और आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की बात कही है। ऐसे शब्द सुनने और पढ़ने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग करने मात्र से बात नहीं बनती।

1500 मेगावाट क्षमता की भाखड़ा बांध परियोजना से देश के कई राज्य रोशन होने के साथ ही उनमें खुशहाली भी आई। इस बांध को विकास के मंदिर का नाम दिया गया, लेकिन काम पूरा होने के बाद इसके विस्थापितों और प्रभावितों को दरकिनार कर दिया गया। आज भी भाखड़ा विस्थापित बहुल कई गांवों में बिजली की समस्या है। सड़कों-पुलों का अभाव है।

झंडूता विधानसभा क्षेत्र की ऐसी कई पंचायतें आज भी पिछड़ा क्षेत्र में आती हैं, जिनमें भाखड़ा विस्थापितों की संख्या काफी अधिक है। प्रदेश सरकार ने 500 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की बात कही थी, लेकिन 14 माह में इस पर कोई काम नहीं हुआ।

जीतराम कटवाल ने कहा कि कोई भी देश या प्रदेश तभी आत्मनिर्भर बनता है, जब हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। मोदी सरकार इसे ध्यान में रखकर काम कर रही है। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 13 करोड़ शौचालयों का निर्माण, 23 करोड़ जनधन खाते खोलना, पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को घर मुहैया करवाना तथा आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को 5-5 लाख का हेल्थ कवर देने समेत कई अन्य महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं।

हिमाचल को भी इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसके विपरीत प्रदेश सरकार ने 14 माह में झूठ बोलने के सिवा और कोई काम नहीं किया है। चुनाव के समय दी गई गारंटियों से मुकरने के कारण हर वर्ग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सरकार की कार्यप्रणाली के कारण उद्योग पलायन कर रहे हैं।

जीएसटी कलेक्शन कम हो गया है। कर्ज को लेकर अलग-अलग आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। बेहतर होगा कि इस बारे श्वेत पत्र लाकर इस मसले पर विराम लगाया जाए, ताकि प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए काम किया जा सके।

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