चम्बा ! चुवाड़ी कस्बे की पेयजल योजना के सुधार एवं संवर्धन कार्य में व्यय होंगे 25 करोड – कुलदीप सिंह पठानिया !

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चम्बा , ( चुवाड़ी), 04 जून [ शिवानी ] ! विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि नगर पंचायत चुवाड़ी में हर समय निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेयजल योजना के सुधार एवं संवर्धन कार्य में 25 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी।

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विधानसभा अध्यक्ष आज चुवाड़ी के त्रिमथ में लगभग 46 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले जल शक्ति विभाग के उपमंडल कार्यालय भवन की आधारशिला रखने के उपरांत अपने संबोधन में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि जल्द ही चुवाड़ी में जल शक्ति विभाग का मंडल कार्यालय भी खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि हलके की समस्याओं को हल करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगों को सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि मूलभूत सुविधाएं अधिक बेहतर तरीके से उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इलाके की समस्याओं को हल कर लोगों को जरूरतों को पूरा करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता और समयबद्ध पूरा करने के लिए सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिये हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार कि असुविधा न हो।

उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र भटियात में विभिन्न संपर्क सड़कों के निर्माण, सुधार और संवर्धन के लिए लगभग 42 करोड रुपए की धनराशि व्यय की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक गांव को सड़क सुविधा के साथ जोड़ना उनकी विशेष प्राथमिकता में शामिल है।

उन्होंने कहा कि चुवाड़ी में बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण, हेलीपैड निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने चुवाड़ी में सिविल जज कोर्ट खोलने की बात भी कही।

पठानिया ने कहा कि जतरून, चुडान, सलोह, त्रिमथ व नलेड क्षेत्र में भूमि कटाव की समस्याओं का समाधान करने के लिए 10 करोड रुपए की कार्ययोजना को तैयार किया गया है। जिससे भूमि संरक्षण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र भटियात का एक समान विकास सुनिश्चित बनाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ग के सर्वागीण विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि लगभग 6000 निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ़ स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाया है ।

 

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