शिमला ! एपीएमसी शिमला के चेयरमैन नरेश शर्मा एवं चेतन बरागटा ने सयुंक्त बयान में बताया कि सभी बागवानों के हितों को ध्यान में रखतेे हुए तथा उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने हेतु मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशानुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रगतिशील बागवानों के साथ आज सचिवालय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा, बागवानी सचिव अमिताभ अवस्थी, कृषि सचिव राकेश कंवर, एचपीएमसी, हिमफैड और मार्किटिंग बोर्ड के निदेशक सहित सुशांत देष्टा, पवन चैहान, विशाल चैहान इत्यादि उपस्थित रहे।
भाजपा नेताओं ने कहा कि इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा को भी बुलाया गया था परन्तु उनका कोई भी सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हुआ जिससे साफ जाहिर होता है कि स्वयं को किसानो, बागवानों का हितैषी कहने वाले संयुक्त किसान मोर्चा को वास्तव में किसानो, बागवानों के हितों की कोई चिंता नहीं है वह केवल किसान हितेषी होने का झूठा दंभ भरते हैं लेकिन उनकी वास्तविकता जगजाहिर हो चुकी है।
भाजपा नेताओं ने कहा कि आज की बैठक में बागवानों के हितों और सेब की फसल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने सेब मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 में प्रापण किये गए सेब की लम्बित राशि मु0 8.59 करोड़ जिसमें मु0 4.15 करोड़ एचपीएमसी और 4.45 करोड़ हिमफैड को दिनांक 30.7.2022 को जारी कर दिए हैं व प्रापण संस्थाओं एचपीएमसी और हिमफैड को आदेश दिए हैं कि वे बागवानों की लम्बित राशि नगद में एक सप्ताह के भीतर जारी करना सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होनें कहा कि बागवानी नीति में बदलाव करते हुए सरकार ने गत वर्षों की भांति विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के उपदान की पुरानी योजना पुनः लागू कर दी है जिसके अनुसार यह सारी वस्तुएं उद्यान विभाग के केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध होगी।
बागवानों से सम्बन्धित उपकरण, एंटीहेलनेट तथा अन्य सम्बन्धित उपकरणों की आदयगी हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उद्यान विभाग को 20 करोड़ रूपये जारी कर दिए हैं जिसे सम्बन्धित जिलों को आबंटित कर दिया गया है। जैसे ही इस बजट का व्यय कर लिया जाएगा तत्पश्चात तुरंत अतिरिक्त बजट के बावधान करने की व्यवस्था कर दी जाएगी।
भाजपा नेताओं ने कहा कि निजी सी0ए0 स्टोर में लिए जाने वाले सेब के दाम तय करने की प्रक्रिया की निगरानी हेतु कुलपति डाॅ0 यशवन्त सिंह परमार विश्वविद्यालय नौणी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र के प्रगतिशील बागवानों को भी शामिल किया गया है, ताकि सेब के दामों को तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके।
उन्होनें कहा कि प्रदेश में सभी निजी सी0ए0 स्टोर में बागवानों के सेब रखने के प्रावधान को समझौता ज्ञापन के अनुसार सख्ती से लागू करने हेतु उद्यान विभाग को कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में बागवानी विकास के लिए बागवानी बोर्ड स्थापित करने की प्रक्रिया प्रगति में है।
भाजपा नेताओं ने कहा कि बैठक में बागवानों को फल संस्करण ईकाई एवं सी0ए0 स्टोर स्थापित करने हेतु बागवानी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त फल प्रसंस्करण ईकाई एवं सी0ए0 स्टोर स्थापित करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण राज्य मिशन के अंतर्गत उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। सभी किसानो/बागवानो/पंचायत समितियां/सहकारी समितियां से आग्रह किया गया है कि वे सम्बन्धित विभाग से संपर्क स्थापित करके उक्त योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
उन्होनें कहा कि प्रदेश में सभी बागवानों को 1 अप्रैल 2022 के बाद एचपीएमसी या खुले बाजार से सेब कार्टन एवं ट्रे क्रय करने पर उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) का 6 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा। यह उपदान बागवानी विभाग एवं एचपीएमसी के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी बागवान अपने नजदीकी उद्यान विभाग/एचपीएमसी के कार्यालय में जाकर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके उक्त योजना का लाभ उठा सकते हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 6 प्रतिशत (जी0एस0टी0) का लाभ/उपदान सीधा बागवान के खाते में 15 दिनों के अंदर जमा किया जाएगा।
भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किसानो, बागवानों की मांगो को पूरा कर उनका सच्चा हितैषी होने का प्रमाण दिया है। वर्तमान जयराम सरकार प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति कृत संकल्पित है और सम्पूर्ण प्रदेश का एक समान विकास करवा रही है।
भाजपा नेताओं ने कहा कि आने वाले विधान सभा चुनावों में भाजपा पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार पुनः प्रदेश में सरकार बनाएगी और इस बार प्रदेश में राज नहीं रिवाज बदलेगा।
