चम्बा ! बैठक में 13 अगस्त को शिमला चलो हेतु सभी कर्मचारी साथियों से अपील की गई । खंडों को डोर टू डोर कैंपेन हेतु दिशा निर्देश दिए गए । रैली के लिए डोनेशन अपील भी जारी की गई । संघ के साथ नए सदस्यों को जोड़ने बारे भी चर्चा की गई । सभी विभागीय संगठनों से मिलकर 13 अगस्त की रैली हेतु सहयोग की अपील करने बारे भी सहमति बनी जल्द ही महासंघ के पदाधिकारी अन्य संगठनों के साथ मिलेंगे । हर खंड से कम से कम 500 कर्मचारी साथी एवम परिवारों के साथ शिमला कूच का निर्णय महासंघ द्वारा लिया गया है ।
*मुख्यमंत्री महोदय गुमराह न करें कर्मचारियों को राजस्थान में हो चुकी है पुरानी पेंशन की बहाली* मुख्यमंत्री महोदय के बयान पर जिला अध्यक्ष ने बताया कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के राजपत्र और उनकी नोटिफिकेशन को दरकिनार करके सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने के लिए भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में श्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान ने ओपीएस की बहाली कर दी है जिसका प्रमाण वहां का राजपत्र , और ओपीएस की अधिसूचनाएं हैं जिनकी प्रति 25 जुलाई को सचिवालय में हुई बैठक में वाइस चेयरमैन हिमाचल प्रदेश एम्प्लॉय एंड अदर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड महोदय श्री घनश्याम शर्मा जी को उपलब्ध करवाई गई हैं जिनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी । जिला अध्यक्ष सुनील कुमार जरयाल ने बताया कि अगर मुख्यमंत्री महोदय जयराम ठाकुर जी को राजस्थान की ओपीएस बहाली में कोई शंका है तो वो गहलोत जी वाली राजस्थान की तर्ज पर ही ओपीएस बहाली कर दें कर्मचारियों को वो ओपीएस भी मंजूर है । जितना साहस गहलोत जी ने दिखाया है उतना साहस तो कर के दिखाएं मुख्यमंत्री महोदय । राजस्थान में एनपीएस कटौती बंद हो चुकी है जीपीएस की व्यवस्था कर दी गई है ।
पीएफआरडीए का पैसा न लौटाने का बहाना न बनाए प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में विद्या उपासक केस में पीएफआरडीए से एक एक पैसा एनपीएस कर्मचारियों के खाते में आया है और हिमाचल सरकार ही वो पैसा वापिस लाई है । मुख्यमंत्री महोदय उनके केस को आधार बनाकर एक एक पैसा कर्मचारियों का वापिस ला सकते हैं। अपने दस्तावेज खंगाले प्रदेश सरकार और कर्मचारियों को राहत प्रदान करें ।
*कॉंग्रेस पर दोषारोपण करके पल्ला नहीं झाड़ सकती प्रदेश सरकार* ओपीएस बंद करने में किसने पहल की विषय ये नहीं है अब विषय ये है की शुरू कौन करेगा । अगर कांग्रेस ने गलती की है तो वो उसको सुधारने की राह पर भी हैं , लेकिन कांग्रेस ने बंद की थी ऐसा कहकर मुख्यमंत्री महोदय कर्मचारियों को गुमराह नहीं कर सकते क्योंकि इस समय सत्ता में कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस समय ओपीएस बहाली करने के लिए अधिकृत भी बीजेपी ही है इसलिए मुद्दे से भटकाने की बजाए ओपीएस बहाली पर आगे बढ़े सरकार कर्मचारी देंगे खुल कर साथ ।
ओपीएस कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है इसकी बहाली किए बिना प्रदेश सरकार मिशन रिपीट भूल जाए ।
