शिमला ! मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग की अध्यक्षता में आज यहां सुगम निर्वाचन के लिए राज्य संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में दिव्यांग मतदाताओं के अधिक से अधिक पंजीकरण तथा उन्हें मतदान के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के विषय पर विस्तृत चर्चा के उपरांत सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में यह अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग की वेबसाइट दिव्यांग मतदाताओं की पहुंच के अनुसार तैयार की गई है और इसे एनआईसी से प्रमाणित करवाया जाएगा।
दिव्यांगजनों को मतदाता सूची में पंजीकृत करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने और इस सम्बन्ध में जमीनी स्तर पर शिविर लगाने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध करवाई जाएं तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
दिव्यांगजनों की चुनाव में भागीदारी से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर उन्हें संवेदनशील बनाने तथा जागरूक करने के लिए विशिष्ट स्वीप सामग्री जैसे ब्रेललिपि, सांकेतिक भाषा एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पर्ची उपलब्ध करवाई जाए।
दिव्यांगजनों को राज्य व जिला स्तर पर आइकन एवं कैम्पस एम्बेसडर बनाया जाए ताकि वे अन्य मतदाताओं को जागरूक कर सकें। निर्वाचन कार्य का दायित्व संभालने वाली मशीनरी को दिव्यांगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य संसाधन केन्द्र के अधिकारियों और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दिव्यांग शोधकर्ताओं ने भाग लिया।
