शिमला ! हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने का मामला गरमाया !
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है. हाटी समुदाय के लोगों के लंबे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार की ओर से गिरीपार क्षेत्र को जनजाति दर्जा देने की मांग को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इस बीच इलाके के अनुसूचित जाति के लोगों को अपने अधिकारों की चिंता सता रही है. गिरीपार क्षेत्र के अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले युवाओं का कहना है कि गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा मिलने से अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकार छीन जाएंगे. उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार से आश्वासन मांगा है कि इलाके को जनजाति का दर्जा मिलने के बाद अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकार नहीं छीने जाएंगे.
सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र से संबंध रखने वाले एडवोकेट अनिल मंगेट का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में जनजातियों दर्जा मिलने की वजह से अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले लोगों के अधिकार छिन गए हैं. उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले लोगों को यह आश्वासन दे कि उनके अधिकारों का किसी प्रकार हन न नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है, तो वह गिरीपार को अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने का पुरजोर विरोध करेंगे.
