चम्बा ! नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ विधायक के द्वारा अंतिम बार कार्यक्रम के तहत मिला सदर विधायक श्री पवन नैय्यर जी से मिलकर उठाई ओल्ड पेंशन बहाली की मांग विधायक ने भी माना ओल्ड पेंशन है जरूरी होनी चाहिए बहाल प्रमुखता से उठाएंगे मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष मुद्दा।
नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ 5-6 वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली हेतु प्रयास कर रहा है। हमने सरकार के समक्ष अनेकों बार सेवानिवृत हुए कर्मचारियों की पीड़ा को रखा है। 11 दिसंबर 2021 को नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की धर्मशाला रैली के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने संगठन को वार्ता के लिए बुलाया था जिसमें कमेटी गठन के लिए आश्वासन दिया गया था और कमेटी गठन संबंधित अधिसूचना को भी उसी दिन जारी किया था परंतु इस कमेटी का गठन बहुत समय बीतने के बाद भी नहीं हुआ तो महासंघ 31 दिसंबर को पुनः पुरानी पेंशन बहाली हेतु कमेटी गठन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिला था लेकिन डेढ़ महीने के आस-पास समय बीत चुका है परंतु इतना समय बीतने के बाद भी अभी तक कमेटी का गठन नहीं हो पाया है जिससे कर्मचारियों में काफी निराशा है।
महोदय नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ आपसे एक बार पुनः अनुरोध करता है कि विधायक होने के नाते इस विषय को गंभीरता से लें तथा हिमाचल प्रदेश में जल्द पुरानी पेंशन बहाली हेतु सार्थक कदम उठाए जाने हेतु कर्मचारियों की जमीनी स्तर की स्तिथि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करवाएं, अन्यथा एनपीएस कर्मचारियों को मजबूरन आने बाले बजट सत्र के दौरान तपोवन रैली की तर्ज पर शिमला में रोष रैली करने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश के 120000 कर्मचारियों को सरकार से बहुत उम्मीद थी कि हिमाचल सरकार जल्द ही हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली कमेटी गठित कर के प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करेगी। आपने पूर्व में भी विधानसभा में हमारी ओपीएस बहाली की मांग को उठाया है और हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मांग को फिर से उठाएंगे।
नई पेंशन स्कीम में बहुत सी खामियां हैं जिनके बारे में समय-समय पर आपको अवगत करवाया गया है आज सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी 500, 1000, 1500 पेंशन प्राप्त कर रहा है इतनी कम पेंशन में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल है।
अतः आपसे निवेदन है कि बजट सत्र से पहले एनपीएस के तहत आने बाले 120000 कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार सार्थक कदम उठाए एवम हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन जल्द बहाल की जाए।
ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए कुछ तथ्य
हिमाचल प्रदेश के वित् विभाग द्वारा आरटीआई के माध्यम से 18 जनवरी 2022 को प्राप्त सूचना के अनुसार 31.12.2021 तक एनएसडीएल कंपनी के पास हिमाचल सरकार और एनपीएस कर्मचारियों का 5821.46 करोड़ रूपया फंसा हुआ है और रख रखाव हेतु उस पर 17,84,82536 रूपये दिए जा चुके हैं।
पीएफआरडीए के माध्यम से ली गयी ऑनलाइन आरटीआई के अनुसार 2003 से अब तक 1,06,542 एनपीएस कर्मचारियों का हिस्सा 2702.66 करोड़ रूपये हिमाचल सरकार का हिस्सा 3116.66 करोड़ रूपये और कुल दोनों को मिलाकर 5819.32 करोड़ रूपये एनएसडीएल के माध्यम से लुटाये जा रहे हैं। कुल ब्याज सहित 7442.51 करोड़ इस सिस्टम में फंसे हैं जिनको वापिस लाकर ओपीएस बहाली की जा सकती है।
10 दिसम्बर 2021 को विधानसभा में ओपीएस के मुद्दे पर जवाब देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी ने ओपीएस बहाली के लिए एकमुश्त 2000 करोड़ और प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय 500 करोड़ होने की बात कही है। जबकि आरटीआई से ज्ञात राशी को अगर वापिस लाया जाता है तो कर्मचारियों का हिस्सा 2702.66 करोड़ रूपये उन कर्मचारियों के जीपीएफ़ खाते में जाएगा और हिमाचल सरकार का हिस्सा 3116.66 करोड़ रूपये सरकारी खजाने में सरकार के पास आएगा। इसके अलावा ब्याज डालकर सरकारी हिस्सा 4739.85 करोड़ बनता है। जिसमे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बताये गये एकमुश्त 2000 करोड़ की अदायगी के बाद भी 2739 .85 करोड़ बचता है जोकि 500 करोड़ आवर्ती व्यय के हिसाब से अगले 5 वर्षों तक की पेंशन की भी अग्रिम बजट व्यवस्था हो जाती है।
इसके अतिरिक्त एनपीएस को बंद करने से सरकार के 14 % अंशदान जोकि वर्ष 2021 में 800 करोड़ बना है ट्रेज़री से प्राप्त डाटा के अनुसार वो भी सरकार का बचेगा जिसको एक ओपीएस का फण्ड बना कर सरकार अपने पास रख सकती है और उस फण्ड से ओपीएस बहाली का मार्ग निकल सकता है ऐसे भी इतना पैसा सरकार वो कंपनी को लुटा रही है जिससे कर्मचारियों और सरकार दोनों का नुक्सान है।
इस सब के अतिरिक्त अगर सरकार कमेटी बजट सत्र से पहले बनाती है और उस पर कर्मचारी महासंघ से वार्ता करती है तो अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।
