चम्बा ! विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ हंसराज की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति उपयोजना और जिला कल्याण समिति की बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित की गई । बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विभिन्न पेंशन श्रेणियों के 42 हजार 723 पात्र लोगों को पेंशन उपलब्ध करवाने के लिए 61 करोड़ 95 लाख रुपयों की धनराशि का अनुमोदन किया गया ।बैठक में सदर विधायक पवन नैय्यर विशेष रूप से मौजूद रहे ।
अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित आधारभूत विकास और कल्याण योजनाओं के तहत अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना के तहत राज्य योजना मद में 57 करोड़ 64 लाख 97 हजार रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है ।
योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा की उप योजना से संबंधित विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली कार्य योजनाओं में जिलाधिकारी बजट प्रावधान होने से पूर्व सभी विभागीय औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित बनाएं । ताकि अनावश्यक तौर पर द्वितीय या तृतीय तिमाही में योजनाओं के मद में बदलाव या बजट सरेंडर ना करना पड़े ।
शिक्षा विभाग के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा के दौरान डॉ हंसराज ने उपनिदेशक उच्च शिक्षा को निर्मित किए जा चुके सभी स्कूल भवनों की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए । उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिले में स्कूल भवनों के निर्माण के लिए एस्टीमेट के आधार पर प्रपोजल भेजी जाए ताकि निर्माण कार्य को शुरू किया जा सके ।
जिले में विकलांग छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए डॉ हंसराज ने सभी एसडीएम और परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण को जानकारी और जागरूकता के लिए विशेष गतिविधियां आरंभ करने को भी कहा।
उन्होंने कहा की चूंकि 40 प्रतिशत से ऊपर विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि कक्षा प्रथम में 625 रुपए प्रति माह जबकि बीए, बीएससी और बीकॉम के छात्रों के लिए यह राशि 1875 रुपए प्रति माह है । इसके अलावा पीजी और बीटेक ,एमबीए छात्रों के लिए 2250 और 3750 रुपए प्रति माह है। जिसमें पात्रता के लिए आय की सीमा निर्धारित नहीं है ।
ऐसे में उपनिदेशक प्राइमरी और उच्च शिक्षा विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले विकलांग छात्रों इस योजना के तहत लाना सुनिश्चित बनाएं । उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाने और समुचित निगरानी के लिए खंड विकास अधिकारी विशेष प्राथमिकता रखें ।
विधानसभा उपाध्यक्ष ने सभी जिलाधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि चंबा आकांक्षी जिला की सूची में है । समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं में अधिकारी प्राथमिकता से व्यवस्था को अंजाम देना सुनिश्चित बनाएं ।
बैठक में उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि जिले में अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या लगभग 22 प्रतिशत के करीब है । विधानसभा उपाध्यक्ष को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी विभागों द्वारा योजना के सफल कार्यान्वयन में निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करना सुनिश्चित किया जाएगा । बैठक में जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरयाल ने कार्यवाही का संचालन किया ।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान , एसडीएम भटियात बच्चन सिंह, एसडीएम भरमौर मनीष सोनी, एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर, एसडीएम तीसा मनीष चौधरी, वन मंडल अधिकारी चम्बा अमित शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे ।
