प्रदेश में नवगठित 389 पंचायतों को कार्यालय उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत है।

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन को सम्बोधित करते हुए पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि नई बनी पंचायतों के लिये कार्यालय बनाये जाने को लेकर प्लान विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है। एक प्रश्न के जवाब में वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ग्राम पंचायतों में मौजूद महिला मंडल अथवा युवा मंडल भवन और बन्द पड़े स्कूलों को सम्बंधित विभाग से अनुमति के बाद पंचायत कार्यालय के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंचायतीराज विभाग नए पंचायत भवनों का निर्माण इस तर्ज पर करना चाहता है जिससे ये कार्यालय ग्रामीण सचिवालय के रूप में कार्य करें। ये पंचायत भवन बहुउद्देश्यीय भवनों के रूप में कार्य करेंगे।

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उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपना निजी भवन बिना शुल्क के पंचायत कार्यालय के लिए देना चाहता है तो विभाग इसके लिए भी अनुमति देगा। वहीं विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण पर हुई चर्चा के बाद मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर कहा है कि सदन में विपक्ष का न होना खटकता है परंतु उनके द्वारा राज्यपाल के साथ किया गया व्यवहार अशोभनीय व गैरजिम्मेदाराना है जिसके लिए उन्हें राज्यपाल से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष माफी मांगे तो गतिरोध टूट सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में चर्चा से भागता रहा है और अब बजट सत्र में महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग नहीं ले रहा है। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष भी चर्चा में भाग ले और सत्र में लिए जा रहे जनकल्याणकारी निर्णयों में अपनी भूमिका अदा करे।

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