शिमला ! सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों की पेंशन देना मुश्किल हो गया है। जयराम सरकार फिर एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। सरकार ने 500-500 करोड़ रुपये के कर्ज की अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। राज्य की माली हालत बहुत पतली चल रही है। सरकार पर पहले से ही करीब 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। हाल ही में सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।
अब एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज फिर लेने की अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से यह अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इसे विकास कार्यों के नाम पर लिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार से बाकायदा अनुमति ली गई है। कोरोना काल में सरकार के आय के साधन पहले से ही कमजोर चले हुए हैं। ऐसे में सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है।