ऊना ! अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जिला ऊना में एक अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2020 तक 12 मामलों में 3.25 लाख रुपए की पुनर्वास राहत राशि प्रदान की गई है। यह जानकारी उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने जिला सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक में दी। बैठक में उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत जिला में कुल 45 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 6 मामले पुलिस अन्वेषणाधीन हैं, जबकि 4 मामलों का न्यायालय ने निपटारा कर दिया है, 22 मामले न्यायालय में लंबित हैं तथा 13 केस खारिज कर दिए गए हैं। डीसी ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ 1 लाख रुपए से लेकर 8.25 लाख रुपए तक पुनर्वास राहत राशि प्रदान करने का प्रावधान है।
इसके बाद जिलाधीश ऊना राघव शर्मा ने अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु चलाए जा रहे प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के हेतु गठित जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डीसी ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है तथा इसी दिशा में कार्यक्रम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक उत्थान के लिए छात्रवृति योजना चलाई गई है। प्री-मेट्रिक छात्रवृति योजना के तहत वर्ष 2019-2020 में अल्पसंख्यक समुदाय के 171 छात्रों को 1.71 लाख रुपए छात्रवृति के रुप में प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा ग्यारवीं व बारहवीं के मेधावी छात्रों द्वारा छात्रवृति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जबकि मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना के तहत मेधावी छात्रों को 12 हजार रुपए प्रति वर्ष की छात्रवृति दो किश्तों में प्रदान की जाती है।
बैठक में डीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 8 अल्पसंख्यक परिवारों को लाभान्वित किया गया है। यही नहीं ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना के तहत 375 परिवारों ने रोजगार प्राप्त किया तथा 6872 कार्य दिवस अर्जित किए। आईटीआई ऊना में अल्पसंख्यक समुदाय के 58 छात्र, बंगाणा में 4, पूबोवाल में 25 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
