मंडी ! धर्मपुर जल शक्ति, राजस्व, बागबानी व सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण और नदियों-खड्डों के तटीकरण के लिए 975 करोड़ रुपये की पांच बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इससे प्रदेशवासी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे।
वे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिमला जिला में पब्बर नदी, सिरमौर में यमुना नदी, कांगड़ा में नकेड़ खड्ड, हमीरपुर क्षेत्र में सीर खड्ड और मंडी में सुकेत नदी के तटीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बना कर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी थी। जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पब्बर नदी के तटीकरण पर 190 करोड़, यमुना के तटीकरण पर 250 करोड़, नकेड़ खड्ड के तटीकरण पर 231 करोड़, सीर खड्ड के तटीकरण पर 165 करोड़ और सुकेत के तटीकरण पर 139 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे। उन्होंने इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कें्रदीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताया।
8 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास
जल शक्ति मंत्री ने आज धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र के तहत मल्हुआ में 1 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मल्हुआ-थाती उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। सिद्धपुर में 2.25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राज्य स्तरीय जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास किया और 74 लाख रुपये की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना सिद्धपुर के द्वितीय चरण का उद्घाटन किया।
महेन्द्र सिंह ठाकुर ने 2 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास एवं परामर्श केन्द्र (जल विज्ञान) सिद्धपुर का शिलान्यास किया। 1.65 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली पीएचसी सियोह से मदरंग वाया मझाडका सड़क का भूमिपूजन किया। रावमापा सिद्धपुर में 23.50 लाख रुपये की लागत से बनने वाले स्टेडियम का शिलान्यास किया। उन्होंने बागबानी विभाग के सैंटर फॉर एक्सीलेंस तथा सियोह सकलाना में निरीक्षण हट का भी भूमिपूजन किया।
उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर में नल और नल में जल सुविधा का लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में कुशल नेतृत्व में देशभर में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य है ।
