शिमला ! भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) की राज्य कमेटी प्रदेश में बीजेपी सरकार के एक मंत्री पर तथाकथित जमीन खरीद के लगे आरोपों पर मुख्यमंत्री से इसकी निष्पक्ष जांच तथा मंत्री को तुरंत पद से हटाने की मांग करती है। क्योंकि जब तक मंत्री पद पर आसीन है तब तक इस मामले में निष्पक्ष जांच की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती है। और न ही इस प्रकार के आरोपों के चलते मंत्री पद की गरिमा बनी रह सकती है।
पिछले कुछ समय से प्रदेश में बेनामी जमीन सौदों व जमीन की खरीद में राजस्व कानूनों के उलंघन के कई मामले सामने आए हैं। जिनमे काफी मामले ऐसे भी है जहाँ सत्ता के करीबी व अन्य राजनीतिक पहुँच के प्रभावशाली लोग व उनके परिवार के लोगो व संबंधियों पर भी जमीन खरीद में कानूनों की उलंघना के आरोप लगें है तथा इनमे से कुछ मामलो में न्यायालय में भी मुकदमे चले हैं। परन्तु सरकार इन मामलों पर संजीदा नहीं है और प्रदेश में बेनामी जमीन के सौदों व राजस्व कानून के उलंघन के इन मामलों पर कोई भी उचित कार्यवाही नहीं कर रही है। जिससे आज प्रदेश में ज़मीन व अन्य संसाधनों पर राजनैतिक व आर्थिक रूप से प्रभावशाली लोगों का कब्जा हो रहा है और गरीब को दबाव या गरीबी के कारण अपनी जमीन ऐसे लोगों को बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
वर्तमान बीजेपी सरकार जब से बनी है वह प्रदेश में निवेश के नाम पर इन्वेस्टर मीट जैसे आयोजन कर जमीन व भू राजस्व कानूनों में संशोधन कर प्रदेश के संसाधनों जिनमें जमीन, जल व जंगल सम्मिलित हैं अमीरों व कॉरपोरेट घरानों को सौंपने का काम कर रही है। एक ओर प्रदेश की गरीब जनता यदि सरकार से अपनी रोजी रोटी के लिए ज़मीन की मांग करती हैं तो सरकार इस मांग को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देती है और दूसरी ओर सरकार बड़े पूंजीपतियों व अमीर लोगों को प्रदेश की जनता के संसाधन कानून में फेरबदल कर इनको सौंपने का काम कर रही है।
सीपीएम मांग करती है कि मंत्री व अन्य सत्ता पक्ष के लोगो तथा अन्य जिन भी लोगो के विरुद्ध गैर कानूनी रूप से जमीन खरीद व अन्य भू राजस्व कानूनो के उलंघना के आरोप लगें है इनकी निष्पक्ष जांच कर इन पर कानूनी कार्यवाही की जाए। यह इस लिये भी आवश्यक है क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी चुनी हुई सरकार का दायित्व बनता है कि वह जनता के संसाधनों की रक्षा कर इनका सदुपयोग कर प्रदेश की जनता के हित में कार्य करे।
