ऊना ! सूअर पालन योजना का शुभारंभ किया – वीरेंद्र कंवर !

0
3114
- विज्ञापन (Article Top Ad) -

ऊना ! ग्रामीण विकास, पंचायती राज, मत्स्य तथा पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थाना कलां से सूअर पालन योजना का शुभारंभ किया तथा जिला ऊना के 20 लाभार्थी किसान परिवारों को सूअरों के यूनिट, फीड तथा दवाएं प्रदान की। प्रत्येक लाभार्थी किसान को 3 मादा तथा एक नर सूअर का यूनिट प्रदान किया गया।इस अवसर पर पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस योजना की शुरुआत जिला ऊना से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जा रही है। सभी लाभार्थी 20 किसान प्रदेश सरकार की इस योजना के ब्रांड अंबेसडर हैं। इस योजना के तहत किसान को लागत का केवल 5 प्रतिशत खर्च ही वहन करना है। सूअर पालन के लिए नब्बे प्रतिशत सब्सिडी केंद्र सरकार तथा 5 प्रतिशत सब्सिडी प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही है।

- विज्ञापन (Article inline Ad) -

उन्होंने कहा कि सूअर पालन योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद इसे प्रदेश स्तर पर लागू किया जाएगा तथा अन्य जिलों में भी किसानों को सूअरों के यूनिट प्रदान किए जाएंगे।ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सूअर पालन के व्यवसाय के साथ जुड़ने के बाद एक किसान सालाना लगभग 5 लाख रुपए की आय अर्जित कर सकता है। खेती-बाड़ी के साथ किसानों को सूअर पालन करना चाहिए तथा उन्हें उचित फीड प्रदान करनी चाहिए, साथ ही उन्हें कृमि नाशक तथा अन्य दवाएं भी डॉक्टरों के परामर्श के साथ समय-समय पर देनी चाहिए। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयास कर रही है तथा पशु पालन के माध्यम से किसान अपनी आमदगी को बढ़ा सकते हैं।

किसान अच्छी नस्ल की मुर्गियां, गाय, बकरी, भेड़ या सूअर पालें, जिसके लिए प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है तथा पशु पालन विभाग के विशेषज्ञ उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकारिणी सदस्य विजय शर्मा, गौ सेवा आयोग के सदस्य कृष्ण पाल शर्मा, हटली के उप प्रधान सुशील रिंकू, एसडीएम बंगाणा विशाल शर्मा, रेंज ऑफिसर संदीप कुमार, उप-निदेशक पशु पालन विभाग डॉ. जय सिंह सेन सहित विभाग ने अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

पिछला लेखमंडी ! पेयजल सुविधाओं को और बेहतर व सुदृढ़ बनाने पर 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे !
अगला लेखवर्तमान वित्त वर्ष में जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत 711 करोड़ रुपये का प्रावधान – मुख्यमंत्री !