शिमला ! नाबार्ड ने 15 जुलाई 2020 को अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया। श्री अनिल कुमार खाची, आईएएस, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई जिसमें उन्होंने डिजिटल रूप से कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने “संस्मरण- नाबार्ड में हिमाचल प्रदेश 2019-20” और “नाबार्ड की कृषि क्षेत्र में विकासात्मक पहलें” पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया। इस बैठक में श्री के सी आनंद, महाप्रबंधक/प्रभारी अधिकारी, श्री रमेश माल्टा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हिमाचल प्रदेश सरकार, डॉ. पंकज ललित, प्रबन्धक निदेशक और डॉ. आर पी नेंटा, महाप्रबंधक, एचपीएसटीएससीबी, श्री उदय चंद्रा, अध्यक्ष, एचपीजीबी, श्रीमति रीता कौल, महाप्रबंधक, पीएनबी और श्री पी के शर्मा, सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, यूको बैंक के अतिरिक्त राज्य सरकार, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। एनजीओ, एसएचजी और एफ़पीओ के सदस्य भी ऑनलाइन मोड से बैठक में उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव ने नाबार्ड के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, पुल, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति योजना आदि बुनियादी ढाँचे के विकास में नाबार्ड की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने राज्य में एसएचजी के डिजिटिकरण और किसान उत्पादक संगठनों के संवर्धन के अतिरिक्त विविध विकासात्मक पहलों के संबंध में नाबार्ड की भूमिका की सराहना की।
उन्होंने खासतौर पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में और गहराई एवं विस्तृत रूप से वित्तीय साक्षरता पर काम करने पर बल दिया। उन्होंने कार्यान्वित विकासात्मक परियोजनाओं के आउटकम और आउटपुट के महत्व पर भी बल दिया।
श्री दिनेश कुमार कपिला, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने मुख्य सचिव महोदय और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए नाबार्ड के विजन, मिशन उद्देश्य और राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित नाबार्ड की पहलों पर प्रकाश डाला। श्री कपिला ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए बैंकों द्वारा गैर कृषि गतिविधियों और संबंधित गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा निवेश ऋण उपलब्ध कर किसानों की आय को बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड की गतिविधियों का संक्षेप परिदृश्य दिया जिसमें बैंकों को पुनर्वित्त, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के सृजन हेतु सहयोग, ग्रामीण मार्ट/हाट, एफ़पीओ का संवर्धन, आदिवासी विकास और वाटरशेड आदि शामिल हैं जिनकी हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण लोगों के जीवन सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने पुनर्वित्त, बुनयादी ढाँचे, योजना, विकासात्मक पहलों, वित्तीय साक्षरता और संस्थागत विकास से संबंधित राज्य में नाबार्ड द्वारा की गई विविध गतिविधियों और 2020-21 की योजना का संक्षिप्त परिदृश्य प्रतिभागियों के समक्ष रखा। श्री कपिला ने सूक्ष्म ऋण, आदिवासी विकास, वाटरशेड विकास संबंधित पहलों का वर्णन करते हुए गैर कृषि क्षेत्र गतिविधियों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन पर अपनी बात रखी।
इस अवसर पर मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में नाबार्ड प्रायोजित 13 कृषि और गैर कृषि क्षेत्र विकासात्मक परियोजनाओं सहित डिजिटिकरण एवं वित्तीय साक्षरता परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह परियोजनाएं वाटरशेड विकास और सूक्ष्म स्तर की मार्केटिंग पहलों पर केन्द्रित हैं।
नाबार्ड द्वारा 14 जुलाई 2020 को जलवायु परिवर्तन पर वेबिनार आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री दिनेश कपिला, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने की। इस वेबिनार में डीईएसटी, हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और आईआईटी मंडी से तकनीकी विशेषज्ञों एवं अन्य शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
