शिमला ! सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री डाॅ. राजीव सैजल की अध्यक्षता में आज यहां अनुसूचित जाति उप-योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया।
अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1990 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा लगभग 4,900 पूंजीगत कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री द्वारा विभाग के अधिकारियों को वर्ष के आरम्भ में ही कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि इस उप-योजना के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं और अन्य कार्यों को पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह उप-योजना समाज के विशेष वर्गों के समग्र विकास एवं समानता के लिए बनाई गई हैं, ताकि अनुसूचित जाति वर्ग समाज के उन्नत वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके।
बैठक में अनुसूचित जाति उप योजना को सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की गई तथा इस उप योजना के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। इसके अतिरिक्त इस उप योजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया गया, ताकि इस योजना का लाभ समाज के वंचित वर्ग को मिल सके।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निशा सिंह, प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हंस राज चैहान एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
