मोदी सरकार 2.0 का पहला वर्ष बहुत ही प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रभावशाली इसलिए कि जनादेश, शासन की गति सरकारी योजनाओं की अन्तिम व्यक्ति तक पहुॅंच, मजबूत बुनियादी ढांचा और दशकों से लटके हुए मुद्दों के समाधान को उच्च प्राथमिकता दी गई। चुनौतीपूर्ण इसलिए कि कोविड-19 और अम्फान चक्रवात ने जो अभूतपूर्व संकट खड़े किए उससे दुख और विपदा तो आई ही, साथ ही भारी नुकसान हुआ लेकिन आज देश में एक निर्णय लेने वाली उत्तरदायी सरकार है, जो देशवासियों के लिए फिक्रमंद है, साथ ही जिसके पास दृष्टि और दूरदर्शिता है, जो इस चुनौतीपूर्ण समय से देश को बाहर निकालने का सामथ्र्य रखती है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सुरक्षा कवच और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के बाद भारत निश्चय ही इस कठिन समय से बाहर आ जाएगा। साथ ही, देश ने सहकारी संघवाद के बेहतरीन उदाहरण को क्रियान्वित होते हुए भी देखा है, लेकिन अब हमें बगैर चूके प्रत्येक नागरिक को उसके द्वारा इस कठिन स्थिति को समझने और सर्वोत्तम आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, धन्यवाद देना है। आने वाले दिनों में यह देश, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मंे आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास की नई उंचाईयों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है।
ऐतिहासिक निर्णय
ऽ अनुच्छेद 370 हटाः जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए को समाप्त करके का ऐतिहासिक निर्णय लेकर मोदी सरकार ने देश की एकता और अखण्डता को मजबूती प्रदान की है।
ऽ दो नए केन्द्रशासित प्रदेश-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बनेः दो नये केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्तूबर को अस्तित्व में आए। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को केन्द्रशासित प्रदेश घोषित करके सरकार ने वहां के लोगों को वो सभी अधिकार दिए जिससे वे लम्बे समय से वंचित रहे। इससे राज्य में तीव्र विकास के रास्ते खुले।
ऽ नागरिक(संशोधन)अधिनियम,2019ः अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणाथर््िायों को भारतीय नागरिक बनाने का प्रावधान करके उनके सम्मानपूर्ण जीवन और भारत के मानवीय दृष्टिकोण को सुनिश्चित किया।
ऽ राम मन्दिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्तः उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 नवम्बर को सर्वसम्मति से दिए गए फैसले से अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मोदी सरकार ने न्यायालय के आदेशानुसार मन्दिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा कर दी।
ऽ तीन तलाकः मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के हक में अपनी राय दी। सर्वोच्च न्यायालय के तीन तलाक पर निर्णय से आज करोड़ों मुस्लिम महिलाएं इस कुप्रथा के कलंक से मुक्त हो खुली हवा में सांस ले रही हैं। इस सम्बन्ध में मोदी सरकार ने तीन तलाक की कुप्रथा पर कड़ा कानून ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019’ बनाकर मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण किया।
ऽ करतारपुर गलियारा राष्ट्र को समर्पितः गुरू नानकदेव जी से जुड़ी आस्था की स्थली गुरूद्वारा करतारपुर साहिब तक श्रद्धालुओं के जाने की राह की बाधा का स्थाई समाधान हुआ है। करतारपुर गलियारे की चैकपोस्ट शुरू हो जाने से पाकिस्तान स्थित गुरूद्वारा करतारपुर साहेब जाने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को सुविधा।
ऽ ब्रू-रियांग समझौताः इस नए समझौते से करीब 23 वर्षों मक ा रही पूर्वाेत्तर क्षेत्र की जटिल समस्या का स्थाई व शांतिपूर्ण समाधान किया है। सरकार द्वारा बू्र-रियांग समझौते को अमलीजामा पहनाने से इस समुदाय के करीब 40 हजार लोगों को त्रिपुरा में बसाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
ऽ बोडो समझौताः देश में शांति और सुरक्षा के लिए समर्पित सरकार ने बोडो समझौता करके असम से जुड़ी इस समस्या का स्थाई समाधान करके वहां शांति व्यवस्था की एक नई नींव रखी है। ऐतिहासिक बोडो समझौता बोडो लोगों को परिवर्तनकारी परिणाम वाला साबित होगा।
सेना के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
ऽ प्रथम चीफ आॅफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्तिः रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों का एक नया विभाग बनाया और जनरल बिपिन रावत चीफ आॅफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) प्रमुख नियुक्त किए गए हैं।
ऽ वायुसेना में शामिल हुए आठ अपाचे लड़ाकू हेलीहाॅप्टरः अपाचे हेलीकाॅप्टर के शामिल होने से भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता बढ़ गई है। भारत ने फ्रंास से पहला राफेल विमान 8 अक्तूबर को प्राप्त किया। फ्रंास से खरीदे गए 36 राफेल लड़ाकू विमानों की श्रृंखला में प्रथम विमान सौंपे जाने के समारोह का आयोजन फ्रंास में राफेल विमान निर्माता दसाॅल्ट एविएशन के प्रतिष्ठान में किया गया।
अन्य प्रमुख उपलब्धियां
ऽ ‘आयुष्मान भारत’ के तहत एक करोड़ से ज्यादा लाभार्थीः ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के मुफत ईलाज तक की सुविधा देने की अभूतपूर्व स्वास्थ्य योजना मोदी सरकार की गरीब हितैषी नीतियों को दिखाती है। एक करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ प्रदान कर इस दिशा में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है।
ऽ अटल पेेंशन योजना के पांच वर्ष पूरेः अटल पेंशन योजना ने 2.23 करोड़ लोगों का नाम दर्ज कर असाधारण कार्य किया।
ऽ ‘ईज आॅफ डूइंग बिजनेस रिपोर्टः भारत ने 142वें पायदान से छलांग लगाकर 63वें पायदान पर जगह बना ली है।
ऽ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाः मोदी सरकार की नीतियों में शुरू से ही किसान हितैषी योजनाओं को महत्व दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के इस योजना से 14.5 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रूपये की इनपुट प्राईस की राशि देकर किसानों को खेती से जुड़ी शुरूआती जरूरतों के लिए संबल दिया गया है। संशोधित योजना से लगभग 2 करोड़ और किसानों को कवर करने का निर्णय लिया गया है।
ऽ 10 बैंकों के विलय से बने चार बड़े बैंकः सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने से आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।
ऽ दिल्ली की 1797 अनाधिकृत काॅलोनियों के निवासियों को मिलेगा मालिकाना हकः 40 लाख लोगों को मिलेगा लाभ।
ऽ बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल. का विलयः 68,751 करोड़ रूपये के पुनार पैकेज को मंजूरी।
ऽ राष्ट्रहित में किया आरसेप से किनाराः भारत ने रीजनल काॅम्प्रिहेंसिव इकोनाॅमिक पार्टनरशिप यानि आरसेफ को खारिज कर दिया।
ऽ अटल भूजल योजना की शुरूआतः सात राज्यों के 8,350 गांवों को फायदा होगा।
ऽ लेह और मनाली को जोड़ने वाली सुरंग का नामकरण ‘अटल टनल’ करने की घोषणा हुई।
ऽ 10,000 नए एफ.पी.ओ. के गठन और प्रोत्साहन हेतु ‘कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्द्धन’ को मंजूरी ।
आत्मनिर्भर भारत
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 26 मार्च, 2020 को 1.70 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज की घोषणा
ऽ 80 करोड़ गरीबों को कुल 5 महीने तक हर माह पांच किलो गेहूॅं/चावल और प्रति परिवार को एक किलो दाल मुफत
ऽ 20 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों को अगले तीन महीने तक हर माह 500 रूपये
ऽ मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रूपये से बढ़ाकर 202 रूपये प्रतिदिन, 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित
ऽ 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगजनों को 1,000 रूपये की अनुग्रह राशि
ऽ सरकार वर्तमान ‘पीएम किसान योजना’ के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2,000 रूपये, 8.7 करोड़ किसान लाभान्वित
ऽ केन्द्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को ‘भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष’ का उपयोग करने के लिए आदेश दिए हैं।
कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण सैक्टरों के लिए कृषि अवसंरचना को मजबूत करने, क्षमता निर्माण, गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कदम
ऽ फार्म-गेट अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रूपये का कृषि अवसंरचना कोष
सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एम.एफ.ई.) को औपचारिक रूप देने के लिए 10,000 करोड़ रूपये की योजना
ऽ प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) के जरिए मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रूपये
ऽ पशु पालन अवसंरचना विकास कोष के लिए 15,000 करोड़ रूपये
ऽ कृषि क्षेत्र केन्द्रित गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार के लिए उपाय
ऽ किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन
