शिमला ! मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों में वित्तीय संभावनाओं का पता लगाने के लिए कैबिनेट उप समिति द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की गई धनराशि को खर्च न करने पर चिंता व्यक्त की तथा विभागीय सचिवों को निर्देश दिये कि वह इस धनराशि के उपयोग की सख्ती से निगरानी करें।
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास, जल शक्ति विभाग और ऊर्जा के प्रशासनिक सचिवों को भी निर्देश दिये कि वे अपने विभागों में उपलब्ध धन का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली विकसित करें। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को अपनी दरों की अनुसूची शीघ्र अपडेट करने तथा निविदाएं एवं अन्य प्रक्रियाओं को सरल करने के निर्देश भी दिए।
मंत्रिमंडल ने उन लोगों, जो हिमाचल प्रदेश में बाहर से आए हैं और जिन्हें नौकरी तथा कौशल उन्नयन की आवश्यकता है, उन लोगों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की सुझाव को मंजूरी दी। पर्यटन क्षेत्र के लिए ब्याज सबवेंशन के साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं तथा ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यटन विभाग को शीघ्र योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया।
मंत्रिमंडल ने किसानों की सुविधा के लिए ई-नाम को बढ़ावा देने, लदानियों, श्रमिकों, मंडियों आदि की निरंतर निगरानी रखने, कोल्ड स्टोर भंडारण में वृद्धि, दूध खरीद प्रसंस्करण और स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया।
मंत्रिमंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी और उसके समाधान के लिए उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में उप समिति को भी मंजूरी दी, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव बहुद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा (एमपीपी एंड पावर), प्रधान सचिव राजस्व, प्रधान सचिव कृषि, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सचिव जल शक्ति विभाग और सचिव बागवानी के साथ समिति गठित करने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एससीएसपी मांग 32 के तहत योजनाओं के अनुमोदन की वर्तमान प्रणाली की जांच करने, इन योजनाओं के सरलीकरण और बेहतर निगरानी के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव तैयार करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) श्रम और प्रधान सचिव वित्त के साथ समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है।
मंत्रिमण्डल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा की अध्यक्षता में सीएसआर द्वारा वित्तपोषित प्रदेश के विकास में व्यय की जाने वाली निधि का मूल्यांकन करने के लिए निदेशक ऊर्जा और निदेशक उद्योग के साथ समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने प्रत्येक उपमंडल में एक अस्पताल चिन्हित करने और जमीनी स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करने और अनावश्यक रेफरल से बचने के लिए मैनपावर और उपकरणों के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्णय लिया है।
बैठक में शिक्षा विभाग में अंशकालीन, जल वाहकों, जिन्होंने पंाच वर्ष दैनिकभोगी और आठ वर्ष अंशकालीन जल वाहक के रूप में अपना 13 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है, को नियमित करने का निर्णय लिया है। इससे पूर्वे इस श्रेणी को नियमित करने के लिए 14 वर्षों के सेवाकाल की आवश्यकता थी।
मंत्रिमण्डल ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2019-20 के लिए ‘अटल स्कूल वर्दी योजना’ के तहत पहली से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हि.प्र. राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से स्कूल वर्दी आपूर्ति करने की अनुमति दी है। इससे प्रदेश के लगभग 8.31 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर सांख्यिकी सहायक के 10 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के पधर उप रोजगार कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को भरने को भी मंजूरी दी।
कुल्लू जिला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरी भेखली में छात्रों की सुविधा के लिए प्रवक्ताओं के दो पदों के सृजन के साथ-साथ विज्ञान कक्षाएं शुरू करने को अपनी सहमति दी।
