शिमला ! हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है । बैठक में आबकारी नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है । आबकारी वर्ष अब 31 मार्च की बचाए 31 मई तक होगा । शराब करोबारी मार्च तक उठाए जाने वाले स्टॉक को मई तक उठा सकते हैं । लॉक डाउन के दौरान एक्साइज लेबी भी माफ की गई है । लॉक डाउन में छूट को कैबिनेट सब कमेटी और टास्क फोर्स कमेटी की बैठक के निर्णय के बाद ही पता चल पायेगा की किन किन सेक्टर में राहत मिलेगी !
हिमाचल प्रदेश में मौजूद एक्साइज पाॅलिसी अब 31 मई तक लागू रहेगी। कोरोना लाॅकडाउन के चलते पूरे प्रदेश में पिछले 40 दिनों से कर्फ्यू लगा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 की एक्साइज पाॅलिसी को 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई के लिए एक्सटेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि वितीय वर्ष 2019-20 की एक्साइज पाॅलिसी 31 मई तक जारी रहेगी जबकि वितीय वर्ष 2020-21 की एक्साइज पाॅलिसी एक जून 2020 से प्रारंभ होकर 31 मई 2021 तक चलेगी।उन्होंने कहा कि रिटेल एक्साइज लाइसेंस धारकों को कोरोना लाॅकडाउन में बंद रहे दिनों की ला इसेंस फीस में छूट देने का भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इन रिटेलरों को 22 मार्च के बाद की फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि रिटेलर लाइसेंसी 2019-20 का गारेंटेड कोटा 31 मई तक उठा सकेंगे।
भारद्वाज ने बताया कि टाॅल बैरियर पाॅलिसी का भी 2019-20 का फाइनेंसियल कैलेंडर 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब 2020-21 की पाॅलिसी एक जून 2020 से प्रारंभ होकर 31 मई 2021 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने आईजीएमसी के पैथालॉजी विभाग में प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर का एक-एक पद भरने को मंजूरी दी है। इसी तरह साइकैट्रिक में असिस्टेंट प्रोफेसर के दो पद भरे जाएंगे।
