शिमला। कोविड-19 के चलते नगर निगम शिमला का हाउस पहली बार वीडियो काॅनफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। लाॅकडाउन लागू होने पर नगर निगम शिमला ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। अब 30 जून तक नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स और गारबेज रेट नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा एमसी की दुकानें चला रहे कारोबारियों के लिए भी नगर निगम शिमला ने राहत दी हैं कि इस समय संकट की घड़ी में शहर भर में नगर निगम की 900 से अधिक दुकानें है जोकि पूरी तरह से बंद हैं। इसे देखते हुए नगर निगम से फैसला लिया हैं कि नगर निगम इन दुकानों का किरया एक साथ न लेकर किश्तों में लिया जाएगा।
वहीं पार्षदों की किराया माफ करने की बात पर चर्चा के बाद तय किया गया कि इसका प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद ही किराया माफ होगा। इसके अलावा नगर निगम ने मजदूर हास्टलों में रह रहे पांच सौ से अधिक मजदूरों का किराया भी माफ किया है क्योंकि इस संकट की घड़ी में मजदूरों के पास रोटी के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं तो वह किराया नहीं दे सकते। यह फैसले महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में आयोजित एमसी हाउस में लिए गए। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जारी निर्देशो के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाउस में महापौर ए उपमहापौर शैलेंद्र चैहान ए आयुक्त पकंज राय और संयुक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज ही मौजूद रहे । जबकि करीब 21 पार्षदों सहित तीन मनोनित पार्षद भी अपने मोबाइल के जरिए वीडियो कांफ्रेसिंग से हाउस से जुडे़।
