शिमला ! सांसदों की तर्ज पर प्रदेश के सभी विधायकों के वेतन में भी 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। यह कटौती एक वर्ष तक की जाएगी। यह फैसला आज प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यह फैसला चेयरमैन और वाईस चेयरमैन के मानदेय पर भी लागू होगा। साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि दो वर्षों के लिए विधायक निधि को प्रदेश कंसोलिडेटेड फन्ड में डाला जाएगा।
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