शिमला ! एक बार फिर से प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आदेश दिए है कि घर पर ढाई लाख छात्रों को मिड-डे मील का खाना दिया जाए। यानी अब जिला उपनिदेशकों को मिड-डे मील छात्रों को घर तक पहुंचाना होगा। दरअसल प्रदेश में कोरोना वायरस के खौफ के चलते स्कूल बंद हैं। ऐसे में जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो मिड-डे मील का जो राशन प्रदेश के स्कूलों में है, उसे इन छुट्टियों के दौरान छात्रों तक पहुंचाने के निर्देश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से पहले भी दिए गए थे, लेकिन प्रदेश में लॉकडाउन ओर कफ़्र्यू की स्थिति के बीच यह संभव नहीं हो पाया।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रोहित जम्वाल ने निर्देश जारी किए हैं कि उपनिदेशक इस मामले को अपने संबंधित उपायुक्त के समक्ष उठाए। उन्हीं के निर्देशों के तहत छात्रों के अभिभावकों को प्रति छात्र डाइट के हिसाब से मिड-डे मील का राशन वितरण किया जाए। निर्देशों में सर्वोच्च न्यायालय के उन आदेशों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोविड 19 के इस संकट के समय में बच्चों को ज्यादा न्यूट्रिशियन की आवश्यकता है, ताकि उनका इम्यून सिस्टम सही रहे।
इसके लिए योजना के तहत स्कूल बंद होने के बाद भी छात्रों तक मिड-डे मील की डाइट पहुंचाई जानी चाहिए। इसी को देखते हुए अब प्रारंभिक निदेशालय की ओर से एक बार फिर से यह निर्देश मिड-डे मील को लेकर जारी किए गए हैं। हालांकि निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी एहतियात बरते जाएं। मिड डे मील के साथ ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने छात्रों को कुकिंग कॉस्ट की राशि भी देने को कहा है, जिसमें स्कूल प्रशासन अभिभावकों को स्कूल बुलाकर यह राशि दे सकते हैं।
बता दें कि प्राथमिक स्तर पर यह कुकिंग कॉस्ट प्रति छात्र प्रति दिन 4.48 रुपए होगी और अपर प्राथमिक स्तर में कुकिंग कॉस्ट प्रति छात्र प्रति दिन 6.71 रुपए होगी। स्कूलों को इसी हिसाब से अभिभावकों को यह राशि देनी होगी। बच्चों को पहली से पांचवीं और छठी से आठवीं तक के बच्चों को उनकी डाइट के हिसाब से ही राशन वितरित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों में स्कूलों को प्राईमरी स्तर पर प्रति छात्र को 100 ग्राम चावल देने होंगे। जबकि अप्पर प्राईमरी स्तर पर प्रति छात्र 150 ग्राम चावल देने को कहा है। शिक्षा निदेशक रोहित जमवाल ने सभी उप निदेशकों को निर्देश जारी किए है कि इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट को शीघ्र निदेशालय भेजा जाए जिससे कि इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके
