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हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय बैठक राज्य प्रधान नरेश महाजन की अध्यक्षता में कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ोह में सम्पन्न हुई इस बैठक में 150 से अधिक राज्य, जिला और खंड कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया| इस बैठक में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य महामंत्री नरोत्तम वर्मा, वित्त सचिव परस राम,वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश नरियाल,राकेश शर्मा, राज्य प्रेस सचिव मनिष सूद, प्रतिवेदना कमेटी अध्यक्ष मनसा राम, कांगड़ा जिला प्रधान नरेश धीमान, महासचिव संतोष पराशर, बिलासपुर जिला प्रधान यशवीर रणौत, महासचिव सुनील ठाकुर, मण्डी जिला के प्रधान अश्वनी गुलेरिया, हमीरपुर जिला प्रधान संजीव ठाकुर, महासचिव राज कुमार, सोलन से वित्त सचिव प्यारे लाल, चंबा जिला के प्रधान संजय ठाकुर और शिमला जिला के प्रधान सुरेश कंवर उपस्थित रहे | हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य प्रधान नरेश महाजन ने बताया कि इस बैठक में राज्य महासचिव ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया और इसके उपरांत सभी जिलों के प्रधानों ने अपने जिला से संबंधित शिक्षकों की मांगों को रखा | इस बैठक में जिन मुद्दों को लेकर सरकार व शिक्षा विभाग के सम्मुख उठाने को लेकर सहमति हुई उनमें पुरानी पेंशन को पुनः बहाल करना, छठे वेतन आयोग को जल्द लागू करना, सीधी भर्ती से अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को उनकी अनुबंध नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ देना, टीजीटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति करना, टीजीटी और लेक्चरर स्कूल न्यू व मुख्यअध्यापकों की फाइनल वरिष्ठता सूची शीघ्र जारी करने हेतु शिक्षा विभाग से मांग की गई इसके साथ प्रधानाचार्यो की पदोन्नति को नियमित करना, कंपनी के अधीन कम्यूटर शिक्षकों को पालिसी में लाकर शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए, एस एम सी पर तैनात अध्यापकों के लिए स्थाई नीति बनाकर सरकारी क्षेत्र में लाना, सरकारी स्कूलों में तैनात वोकेशनल प्रशिक्षकों को भी सरकार पालिसी में लाना,26-04-2010 के बाद पदोन्नत हुए टी जी टी को पहले की तरह मुख्यअध्यापक बनाना व विकल्प की शर्त हटाना,एल टी व ओ टी को टी जी टी का दर्ज़ा देना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र की तरह हेल्थ कार्ड सभी कर्मचारीओं को देना,तीसरी, पाँचवीं तथा आठवीं से बारवीं तक की कक्षाएं जल्द से जल्द शुरू करना प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापकों व स्कूल प्रवक्ता न्यू की पदोन्नति सूचियां शीघ्र अति शीघ्र जारी करना, अनुबंध कार्यकाल अवधि 3 वर्ष से 2 वर्ष करना, कर्मचारियों को मिलने वाले सभी प्रकार के भतों को दोगुना करना, 4-9-14 का लाभ पहले की तरह देना,प्रोबेशन पीरियड के लिए लगी 2 वर्ष की शर्त को तत्काल प्रभाव से हटाना आदि मुख्य माँग रही। डी पी ई को समान पद समान वेतन का लाभ देना मुख्य मागें रही।
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