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हमीरपुर ! देवभूमि क्षत्रिय सगठन हमीरपुर ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा कि सवर्ण परिवारों के योग्य युवा 90 प्रतिशत अंक लेने के बाद भी घर पर बैठे हैं और सरकारे ५० प्रतिशत वालों को नौकरी में प्रथम स्थान दे रही है। यह कौन सा न्याय है, कौन सा कानुन है और कौन सा संविधान है। संविधान ने तो सबको बराबरी का अधिकार दिया है। प्रदेश व देश का विकास तब ही संभव है जब योग्यता के आधार पर नौकरी तथा आर्थिक आधार पर आरक्षण हो । देवभूमि क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश एवं देवभूमि सवर्ण मोर्चा हिमाचल प्रदेश पिछले काफी समय से इस लड़ाई को लड़ रहा है। की हमारी मांग प्रदेश में सवर्ण आयोग को बनाना व आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करवाना प्रमुख है। यदि इस पुलिस भती में इस प्रकार से सवर्ण युवाओं के साथ भेद भाव वाला व्यवहार किया जाएगा तो इस प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेगा व आन्दोलन जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। देवभूमि क्षत्रिय संगठन जिलाध्यक्ष सुमित ठाकुर ने कहा प्रदेश में होने वाली पुलिस भर्ती एवं अन्य विभागीय भर्तियों पर संज्ञान लेते हुए भर्ती में शामिल होने वाले समस्त युवाओं एवं युवतियों के लिए समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए व जातिवाद को बढ़ावा न देते हुए एक समान रूप में शुल्क, ग्राऊंड कम्पटीशन, उम्र सीमा एवं प्रवेश अंक प्रतिशतता लागू की जाए ताकि 21वीं शताब्दी में देश को प्रगति की ओर ले जाने वाले युवाओं के मन में जातिवाद को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव उत्पन्न न हो।
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