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हमीरपुर , 05 सितम्बर ! अपने 2 दिवसीय हमीरपुर दौरे के तहत आज मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव जब्बल खैरियां ,गुरु दा बन, समताणा खुर्द और लाहड़ी सालन गावों में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए चलाए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण किया। यहां राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लेने मुख्यमंत्री ने दोपहर बाद मुख्यमंत्री ने, टौणी देवी, उहल, ननोट, भटेड़, उटपुर, सचूही, बजाहर, जोल पलाही और मैहलड़ू में राहत एवं पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण किया व लोगों की समस्याएं भी सुनी। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में हमारी सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है । उन्होंने कहा कि कहा कि आपदा में जिन लोगों की जमीन तक चली गई है सरकार की नीति के अनुसार भूमिहीन लोगों को तीन बिसबां जमीन देने का जो प्रावधान है उसके तहत जमीन उपलब्ध करवाई जायेगी ताकि वह रहने के लिए मकान बना सके । उन्होंने आगे कहा कि हमीरपुर के कर्मचारी चयन आयोग को बदलने में सरकार शीघ्र ही कोई निर्णय लेगी। अवैध माइनिंग को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि 15 अगस्त तक माइनिंग पर रोक है लेकिन इस पर भी सरकार उचित निर्णय लेगी। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
हमीरपुर , 05 सितम्बर ! अपने 2 दिवसीय हमीरपुर दौरे के तहत आज मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव जब्बल खैरियां ,गुरु दा बन, समताणा खुर्द और लाहड़ी सालन गावों में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए चलाए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण किया। यहां राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लेने मुख्यमंत्री ने दोपहर बाद मुख्यमंत्री ने, टौणी देवी, उहल, ननोट, भटेड़, उटपुर, सचूही, बजाहर, जोल पलाही और मैहलड़ू में राहत एवं पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण किया व लोगों की समस्याएं भी सुनी।
मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में हमारी सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है । उन्होंने कहा कि कहा कि आपदा में जिन लोगों की जमीन तक चली गई है सरकार की नीति के अनुसार भूमिहीन लोगों को तीन बिसबां जमीन देने का जो प्रावधान है उसके तहत जमीन उपलब्ध करवाई जायेगी ताकि वह रहने के लिए मकान बना सके । उन्होंने आगे कहा कि हमीरपुर के कर्मचारी चयन आयोग को बदलने में सरकार शीघ्र ही कोई निर्णय लेगी। अवैध माइनिंग को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि 15 अगस्त तक माइनिंग पर रोक है लेकिन इस पर भी सरकार उचित निर्णय लेगी।
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