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शिमला , 23 सितंबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का छठे दिन सतापक्ष द्वारा लाए गए स्टाम्प संशोधन विधेयक पर सदन में खूब हंगामा हुआ।नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 10 गुणा वृद्धि के साथ सदन में स्टांप संशोधन विधेयक लाया जिसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा और जब बिल को प्रस्तुत किया गया तो सत्तापक्ष के पास बहुमत नहीं था लेकिन सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए बिल को पास किया है जिसका विपक्ष ने विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब बिल लाया गया तो कांग्रेस के 17 और बीजेपी के 19 विधायक सदन में थे इसलिए बहुमत विपक्ष के पास था और बिल अपने आप ही गिर गया है लेकिन लोकतंत्र की हत्या करते हुए विधान सभा अध्यक्ष ने बिल पर दूसरी बार वोटिंग करवाई जो कि नियमों के खिलाफ़ है।बिल में दस गुणा स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई गई है जो आम आदमी पर बोझ डालेगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राजस्व विभाग ने कई वर्षों बाद सरकार ने बदलाव के लिए काम किया है जिससे लोगों के जमीन से संबधित मामलों के निपटारे में तेजी आयेगी।क्योंकि अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो डिमार्केशन के लगभग 27 हज़ार,25 हजार मामले, और इसी तरह अन्य मामले निपटारे के लिए लंबित पड़े हैं ऐसे में भू राजस्व संशोधन और स्टांप संशोधन विधेयक बिल भी सेब की भांति राजस्व विभाग में मील का पत्थर साबित होगा।
शिमला , 23 सितंबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का छठे दिन सतापक्ष द्वारा लाए गए स्टाम्प संशोधन विधेयक पर सदन में खूब हंगामा हुआ।नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 10 गुणा वृद्धि के साथ सदन में स्टांप संशोधन विधेयक लाया जिसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा और जब बिल को प्रस्तुत किया गया तो सत्तापक्ष के पास बहुमत नहीं था लेकिन सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए बिल को पास किया है जिसका विपक्ष ने विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया है।
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब बिल लाया गया तो कांग्रेस के 17 और बीजेपी के 19 विधायक सदन में थे इसलिए बहुमत विपक्ष के पास था और बिल अपने आप ही गिर गया है लेकिन लोकतंत्र की हत्या करते हुए विधान सभा अध्यक्ष ने बिल पर दूसरी बार वोटिंग करवाई जो कि नियमों के खिलाफ़ है।बिल में दस गुणा स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई गई है जो आम आदमी पर बोझ डालेगी।
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राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राजस्व विभाग ने कई वर्षों बाद सरकार ने बदलाव के लिए काम किया है जिससे लोगों के जमीन से संबधित मामलों के निपटारे में तेजी आयेगी।क्योंकि अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो डिमार्केशन के लगभग 27 हज़ार,25 हजार मामले, और इसी तरह अन्य मामले निपटारे के लिए लंबित पड़े हैं ऐसे में भू राजस्व संशोधन और स्टांप संशोधन विधेयक बिल भी सेब की भांति राजस्व विभाग में मील का पत्थर साबित होगा।
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