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शिमला ! हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 31 अगस्त यानी कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में कई अहम फैसले होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणाओं को धरातल पर लागू करने के बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा कई स्वास्थ्य, शिक्षण और अन्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने के भी निर्णय होंगे। यह पेंशनरों की संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक के बाद होगी।प्रदेश के पेंशनरों की पहली संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के एजेंडे के लिए पेंशनरों के मामले भेजे गए हैं। इनमें प्रदेश के पेंशनरों को पंजाब की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने का मामला प्रमुख है। अभी तक प्रदेश में संशोधित वेतनमान पड़ोसी राज्य पंजाब की तर्ज पर मिलते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ ने सरकार से मामला उठाया है कि गैर राजनीतिक संघ के प्रतिनिधियों को भी जेसीसी में बुलाया जाए। प्रदेश के करीब डेढ़ लाख पेंशनरों के लंबित मसले सुलझाने के लिए सरकार ने संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक आगामी 31 अगस्त को राज्य सचिवालय में बुलाई गई है। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पेंशनरों के प्रदेश, जिला और ब्लॉकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रदेश के पेंशनर लंबे समय से पंजाब की तर्ज पर 5, 10 और 15 फीसदी पेंशन वृद्धि 65, 70 और 75 साल में देने की मांग प्रमुखता से उठा रहे हैं। यह मसला लंबे समय से लंबित पड़ा है।मेडिकल भुगतान के लिए भी विकल्प दिया जाए। पेंशनरों को विकल्प रहे कि वे फिक्स मेडिकल 400 से 1000 रुपए मांग रहे हैं या फिरमेकल बिलों के आधार पर भुगतान हो। इस मांग पत्र में 1 जनवरी, 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभ लंबित पड़े हैं। इन पेंशनरों को दिए जाने वाले लाभ तुरंत दिए जाएं। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत संशोधित पेंशन और एरियर एक मुश्त दिए जाए। पेंशनरों को हर दो साल में धार्मिक यात्रा के लिए एक माह की पेंशन बोनस के रूप में दी जाए।
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