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शिमला ! कैबिनेट ने शिमला शहर के लिए महत्वपूर्ण पानी की समस्या से निपटने की 1813 करोड़ योजना को स्वीकृति दी है विश्व बैंक के साथ इसे लेकर करार किया जाना है सतलुज नदी से पानी उठाकर राजधानी शिमला और इसके आसपास के इलाकों में 2050 तक पानी की कमी को नहीं रहने दिया जाएगा इस आशय से विश्व बैंक के साथ करार करने के बाद बैंक करीब1160 करोड़ खर्च करेगा जबकि राज्य का शेयर करीब 652 करोड़ रहेगा। गौरतलब है कि राजधानी शिमला में भयंकर पानी की कमी खासतौर पर पर्यटन सीजन के दौरान आती रही है इससे पूर्व कई सरकारें राजधानी शिमला के पानी की किल्लत को दूर करने के वादे करती रही मगर अब जयराम सरकार ने विश्व बैंक के साथ करार करने के बाद पानी की कमी को दूर करने का फैसला लिया है। आने वाले 25 सालों में बढ़ती आबादी की जरूरत को सतलुज नदी से अब राजधानी शिमला शहर और उसकी परेशानी को दूर किया जाएगा।
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