- विज्ञापन (Article Top Ad) -
शिमला , 08 नवम्बर [ विशाल सूद ] ! चुनाव के लिए प्रचार का अंतिम चरण जोरों पर है। अब आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में कांग्रेस जहां प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे पर चुनाव मैदान में है। वहीं मंगलवार दोपहर बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिमला में पत्रकार वार्ता करने जा रहे हैं। लेकिन इस वार्ता से पहले ही राजस्थान संयुक्त कर्मचारी व मजदूर महासंघ ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अभी तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हो पाई है। राजस्थान संयुक्त कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ के उपाध्यक्ष बीएस बैंसला ने आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार ने इस साल अप्रैल में ओपीएस लागू करने की घोषणा की है। जबकि इसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं इस बीच जो भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उन्हें ओपीएस का लाभ नहीं मिला है। बैंसला का आरोप है कि हाल ही में रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए गहलोत सरकार ने आदेश जारी किए है कि जिन्होंने एनपीएस के तहत किसी भी प्रकार का लोन लिया है, इसे तुरंत पूरा चुकता करें। वरना इन कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि राजस्थान में कर्मचारियों के हितों को , गहलोत हिमाचल प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस की यहां पर भी ओपीएस लागू करेगी। उनका कहना है कि जब राजस्थान में अभी तक ओपीएस लागू नहीं हो पाया है तो कैसे मुख्यमंत्री गहलोत हिमाचल में आकर यह झूठा दावा कर रहे है। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
शिमला , 08 नवम्बर [ विशाल सूद ] ! चुनाव के लिए प्रचार का अंतिम चरण जोरों पर है। अब आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में कांग्रेस जहां प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे पर चुनाव मैदान में है। वहीं मंगलवार दोपहर बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिमला में पत्रकार वार्ता करने जा रहे हैं। लेकिन इस वार्ता से पहले ही राजस्थान संयुक्त कर्मचारी व मजदूर महासंघ ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अभी तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हो पाई है।
राजस्थान संयुक्त कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ के उपाध्यक्ष बीएस बैंसला ने आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार ने इस साल अप्रैल में ओपीएस लागू करने की घोषणा की है। जबकि इसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं इस बीच जो भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उन्हें ओपीएस का लाभ नहीं मिला है। बैंसला का आरोप है कि हाल ही में रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए गहलोत सरकार ने आदेश जारी किए है कि जिन्होंने एनपीएस के तहत किसी भी प्रकार का लोन लिया है, इसे तुरंत पूरा चुकता करें। वरना इन कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
उनका कहना है कि राजस्थान में कर्मचारियों के हितों को , गहलोत हिमाचल प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस की यहां पर भी ओपीएस लागू करेगी। उनका कहना है कि जब राजस्थान में अभी तक ओपीएस लागू नहीं हो पाया है तो कैसे मुख्यमंत्री गहलोत हिमाचल में आकर यह झूठा दावा कर रहे है।
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -