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शिमला ! देश के विकास के लिए पार्टी लैस डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिससे चुने हुए प्रतिनिधि विकास कार्य करे और भरस्टाचार को बढ़ावा ना दे यह बात समाधान मंच के अध्यक्ष राजिंदर धीमान ने गुरुवार को शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही।उनका कहना था कि राजनीतिक पार्टी चुनाव के समय कई लुभावने घोषणा करती है और मेनिस्फेस्टो जारी करती है लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह अपने वादे भूल जाती है। उनका कहना था कि वह आने वाले चुनाव में ऐसे प्रतिनिधि का साथ देंगे जो एक शपथ पत्र दे कि वह यदि काम नहीं करेगा तो किसी वापस बुलाया जा सकता है उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान नेता बड़े वादे करते हैं आम जनता को मूर्ख बनाते हैं उन्हें कहा कि सत्ता परिवर्तन तो होती रहती है लेकिन अब व्यवस्था परिवर्तित करने वाले को चुनाव में वोट दिया जाएगा उनका कहना था कि सभी पार्टियां महिलाओं 33 फ़ीसदी आरक्षण नहीं दे रहे हैं जबकि यह 50 फीस दी होना चाहिए उनका कहना था कि हिमाचल में आज तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है उन्हें कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में ऐसे प्रतिनिधि उतारेंगे जो ईमानदार हो और व्यवस्था परिवर्तन करें वहीं महिलाओं को भी 50 फीस दी आरक्षण देंगे और हिमाचल में महिला मुख्यमंत्री बनाएंगे उनका कहना था कि मंच का उद्देश्य है कि भारतीय संविधान मे दिये गये नागरिकों के मूल कर्तव्यों एंव अधिकारों को स्वंय अपनाते हुए इनके प्रचार - प्रसार दिशा में कार्य करना । देश की राजनीति में ईमानदार , जिम्मेदार , जवाबदेह व पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना करते हुए व्यवस्था आधारित बनाना , प्रतिनिधी जनता से किये वायदों को पूरा न करे अथवा झूट , धोखा , भ्रष्टाचार , असामाजिक व आपराधिक गतिविधीयों में शामिल हो ऐमी दशा मे उसे पद मे वापिस बुला सके राईट टू रिकॉल जो अभी कुछ राज्यों में सिर्फ पंचायत , नगर पालिका व नगर - निगम स्तर पर निष्क्रिय है , वह विधान सभा व लोक सभा स्तर पर सभी जन प्रतिनिधीयों ( विधायकों , सांसदों ) पर प्रभावी ढंग से लागू हो । उनका कहना था कि चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाए जाने का डर रहेगा कि वह अपने किए हुए वादे को पूरा करेगा उनका कहना था कि पार्टियां सिर्फ मेनिफेस्टो जारी करती है लेकिन इससे अधिक डॉक्यूमेंट नहीं बनाती है जिसका कारण वह वादे धरे के धरे रह जाते हैं
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