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शिमला ! सचिव डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस डॉ. अभिषेक जैन ने आज यहां डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग द्वारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) प्लेफॉर्म पर आयोजित क्षमता निर्माण कार्यशाला की अध्यक्षता की। ओएनडीसी की उपाध्यक्ष अदिति सिंघा ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की कार्यप्रणाली, उद्देश्य व लाभ पर प्रकाश डालते हुए एक व्यावहारिक प्रस्तुति दी। ओएनडीसी, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी कंपनी है, जिसका उद्देश्य खुले ई-कॉमर्स मंचों को बढ़ावा देना है। कार्यशाला में बल दिया गया कि किस तरह से ओएनडीसी की कार्यप्रणाली और सरकारी विभाग ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। डॉ. अभिषेक जैन ने कार्यशाला में अधिकारियों और कर्मचारियों से हिमाचल प्रदेश में स्थानीय उत्पादों की अप्रयुक्त क्षमता पर बल देते हुए ई-कॉमर्स मंचों का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को प्रभावी रूप से बाजार में उतारने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए सही मंच प्रदान करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने ओएनडीसी जैसे ई-कॉमर्स मंचों को व्यापक रूप से बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज प्रियतु मंडल ने कहा कि इस प्लेटफार्म से विक्रेताओं को बड़े बाजार के प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर मिलेगा और खरीदारों को एक ही बार में विभिन्न उत्पादों की खरीदारी का अनुभव प्राप्त होगा।डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस के निदेशक डॉ. निपुण जिंदल ने कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह कार्यशाला प्रदेश में इस प्रकार की पहली कार्यशाला है। कार्यशाला में निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, प्रबन्ध निदेशक कौशल विकास निगम सहित कई अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित थे।
शिमला ! सचिव डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस डॉ. अभिषेक जैन ने आज यहां डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग द्वारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) प्लेफॉर्म पर आयोजित क्षमता निर्माण कार्यशाला की अध्यक्षता की।
ओएनडीसी की उपाध्यक्ष अदिति सिंघा ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की कार्यप्रणाली, उद्देश्य व लाभ पर प्रकाश डालते हुए एक व्यावहारिक प्रस्तुति दी। ओएनडीसी, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी कंपनी है, जिसका उद्देश्य खुले ई-कॉमर्स मंचों को बढ़ावा देना है। कार्यशाला में बल दिया गया कि किस तरह से ओएनडीसी की कार्यप्रणाली और सरकारी विभाग ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
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डॉ. अभिषेक जैन ने कार्यशाला में अधिकारियों और कर्मचारियों से हिमाचल प्रदेश में स्थानीय उत्पादों की अप्रयुक्त क्षमता पर बल देते हुए ई-कॉमर्स मंचों का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को प्रभावी रूप से बाजार में उतारने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए सही मंच प्रदान करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने ओएनडीसी जैसे ई-कॉमर्स मंचों को व्यापक रूप से बढ़ावा देने का भी आह्वान किया।
सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज प्रियतु मंडल ने कहा कि इस प्लेटफार्म से विक्रेताओं को बड़े बाजार के प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर मिलेगा और खरीदारों को एक ही बार में विभिन्न उत्पादों की खरीदारी का अनुभव प्राप्त होगा।डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस के निदेशक डॉ. निपुण जिंदल ने कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह कार्यशाला प्रदेश में इस प्रकार की पहली कार्यशाला है।
कार्यशाला में निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, प्रबन्ध निदेशक कौशल विकास निगम सहित कई अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित थे।
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