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शिमला ,06 जनवरी [ विशाल सूद ] ! छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं के शोषण के आरोप लगाए हैं और कहा है कि सरकार सभी विश्वविद्यालयों का स्तर गिराने में लगी हुई है। शिक्षकों की भर्ती में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देकर कॉन्ग्रेस के लोगों को नियुक्तियां दी रही है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी में भी शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाज़िरी का बहाना बना कर उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही। जिस कारण अध्यापक संघ भी विश्वविद्यालय में अपने कामकाज को छोड़ने के लिए तैयार हैं जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। वहीं प्रदेश के दो प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों, वानिकी विश्वविद्यालय नौणी व कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भी सरकार अपना हस्तक्षेप बढ़ाने में लगी है। सरकार के रवैये के कारण छात्रों को स्कूल से भी कम सुविधाओं के साथ शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। एबीवीपी ने चेताया कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द शिक्षण संस्थानों में मनमाना हस्तक्षेप बंद ना किया तो भविष्य में सरकार को छात्रों का रोष झेलना पड़ेगा।
शिमला ,06 जनवरी [ विशाल सूद ] ! छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं के शोषण के आरोप लगाए हैं और कहा है कि सरकार सभी विश्वविद्यालयों का स्तर गिराने में लगी हुई है। शिक्षकों की भर्ती में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देकर कॉन्ग्रेस के लोगों को नियुक्तियां दी रही है।
शिमला में पत्रकार वार्ता कर एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी में भी शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाज़िरी का बहाना बना कर उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही। जिस कारण अध्यापक संघ भी विश्वविद्यालय में अपने कामकाज को छोड़ने के लिए तैयार हैं जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। वहीं प्रदेश के दो प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों, वानिकी विश्वविद्यालय नौणी व कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भी सरकार अपना हस्तक्षेप बढ़ाने में लगी है।
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सरकार के रवैये के कारण छात्रों को स्कूल से भी कम सुविधाओं के साथ शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। एबीवीपी ने चेताया कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द शिक्षण संस्थानों में मनमाना हस्तक्षेप बंद ना किया तो भविष्य में सरकार को छात्रों का रोष झेलना पड़ेगा।
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