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मंडी ! भाजपा के पूर्व मंत्री मंत्री एवं संसदीय क्षेत्र प्रभारी गोविंद ठाकुर ने कहा की विक्रमादित्य सिंह जितनी भी उपलब्धियां गिना रहे है वह केंद्र द्वारा हिमाचल को दी गई है, उनका केवल मात्र इतना ही योगदान है कि उन्होंने डाकिए का काम किया है। उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को करोड़ों रुपए का फंड प्राप्त हुआ है। अगर इसका श्रेय विक्रमादित्य लेना चाहते हैं तो ले सकते है पर जनता सब जानती है कि पैसा कहां से आया है। अगर कांग्रेस के नेता फोरलेन की बात करें, टनल की बात करें सभी के लिए पैसा केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया है। हाल ही में केंद्र मंत्री और नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान किया है जिससे सड़के बनेगी भी और उनको मरम्मत भी होगी। उन्होंने कहा की नाबार्ड इस साल 2024-25 में हिमाचल प्रदेश को 34490 करोड़ रुपये देगा। यह 2023-24 के 31971.50 करोड़ से 8 प्रतिशत अधिक है। यह फैसला 31 जनवरी 2024 को आयोजित क्रेडिट सेमिनार में दी गई थी। हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तहत केंद्र की ओर से साढ़े 42 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था। इसमें मंडी को सबसे ज्यादा करीब साढ़े छह करोड़ की राशि दी गई थी। यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ कभी भेदभाव नहीं किया और जितने भी आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता लगा रहे हैं वो बे-बुनियाद है। आपदा के समय भी केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 1800 करोड़ की राहत राशि भेजी थी और साथ ही 21000 घर निर्माण करके की स्वीकृति थी, क्या कांग्रेस के नेताओ को यह दिखता नहीं ? गोविंद ठाकुर ने कहा कि चीन की सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश में स्पीति का गिउ गांव को पहली बार मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ग्रामवासियों से फोन पर बात भी की। पीएम मोदी ने गांववासियों के साथ 13 मिनट से अधिक समय तक फोन पर बात की। यह है हमारा नेतृत्व, नीति और नियत जनता के साथ सीधा संवाद भी करते हैं और विकास भी देते हैं।
मंडी ! भाजपा के पूर्व मंत्री मंत्री एवं संसदीय क्षेत्र प्रभारी गोविंद ठाकुर ने कहा की विक्रमादित्य सिंह जितनी भी उपलब्धियां गिना रहे है वह केंद्र द्वारा हिमाचल को दी गई है, उनका केवल मात्र इतना ही योगदान है कि उन्होंने डाकिए का काम किया है।
उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को करोड़ों रुपए का फंड प्राप्त हुआ है। अगर इसका श्रेय विक्रमादित्य लेना चाहते हैं तो ले सकते है पर जनता सब जानती है कि पैसा कहां से आया है। अगर कांग्रेस के नेता फोरलेन की बात करें, टनल की बात करें सभी के लिए पैसा केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया है। हाल ही में केंद्र मंत्री और नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान किया है जिससे सड़के बनेगी भी और उनको मरम्मत भी होगी।
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उन्होंने कहा की नाबार्ड इस साल 2024-25 में हिमाचल प्रदेश को 34490 करोड़ रुपये देगा। यह 2023-24 के 31971.50 करोड़ से 8 प्रतिशत अधिक है। यह फैसला 31 जनवरी 2024 को आयोजित क्रेडिट सेमिनार में दी गई थी।
हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तहत केंद्र की ओर से साढ़े 42 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था। इसमें मंडी को सबसे ज्यादा करीब साढ़े छह करोड़ की राशि दी गई थी।
यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ कभी भेदभाव नहीं किया और जितने भी आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता लगा रहे हैं वो बे-बुनियाद है। आपदा के समय भी केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 1800 करोड़ की राहत राशि भेजी थी और साथ ही 21000 घर निर्माण करके की स्वीकृति थी, क्या कांग्रेस के नेताओ को यह दिखता नहीं ?
गोविंद ठाकुर ने कहा कि चीन की सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश में स्पीति का गिउ गांव को पहली बार मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ग्रामवासियों से फोन पर बात भी की। पीएम मोदी ने गांववासियों के साथ 13 मिनट से अधिक समय तक फोन पर बात की। यह है हमारा नेतृत्व, नीति और नियत जनता के साथ सीधा संवाद भी करते हैं और विकास भी देते हैं।- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
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