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मंडी जिला प्रशासन ने जाति-आधारित भेदभाव की कुरीति को समाप्त करने के लिए एक बड़ा जन जागरूकता अभियान छेड़ा है। इस अभियान के जरिए प्रशासन जिला में जातीय भेदभाव की कुरीति को समाप्त करने के संदेश को हर घर तक ले जाएगा। इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि प्रशासन ने जिले में जन जागरूकता के लिए 60 दिवसीय महा अभियान चलाया है। आज से अगले 60 दिन तक जिला में हर परिवार तक पहुंच कर उन्हें जाति आधारित भेदभाव की कुरीति के खिलाफ प्रतिज्ञा लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा। जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के संदेश को घर घर पहुंचाया जाएगा। इसे लेकर एक अपील के तौर उनकी ओर से एक पत्र जिला के हर परिवार को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि जिले में करीब 3 लाख परिवार हैं। इस अभियान में पंचायती राज संस्थानों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों की मदद भी ली जाएगी। उपायुक्त ने सोमवार को अभियान की रूपरेखा साझा करने को विभिन्न विभागों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अभियान में जाति-आधारित भेदभाव समाप्त करने की अपील वाले पत्र एवं प्रतिज्ञा के अलावा विभिन्न जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम, ऑडियो-विजुअल गतिविधियां, पोस्टर और पैम्फलेट का वितरण एवं ‘संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे !! उपायुक्त ने कहा कि यह बेहद दुख की बात है कि 21 वीं सदी में अभी भी जाति-आधारित भेदभाव के व्यवहार के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे मामले हमारे संविधान में निहित नागरिकों के समान अधिकारों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। जातिगत भेदभाव सामाजिक बुराई होने के साथ साथ कानूनन अपराध है। ऐसा करने वालों के विरूद्ध कड़ी सजा का प्रावधान है। अभियान के तहत लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उपमंडलों में प्रधानों के लिए जागरूकता शिविर !! उपायुक्त ने कहा कि इसके अलावा सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र में पंचायत प्रधानों के लिए विशेष जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जाति-आधारित भेदभाव की कुरीति को समाप्त करने के इस अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों का पूरा सहयोग लिया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा, एडीएम श्रवण मांटा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव असलम बेग, उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा, जिला कल्याण अधिकारी कुंदन हाजरी सहित अन्य अधिकारी एवं विभिन्न वर्गों एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मंडी जिला प्रशासन ने जाति-आधारित भेदभाव की कुरीति को समाप्त करने के लिए एक बड़ा जन जागरूकता अभियान छेड़ा है। इस अभियान के जरिए प्रशासन जिला में जातीय भेदभाव की कुरीति को समाप्त करने के संदेश को हर घर तक ले जाएगा। इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि प्रशासन ने जिले में जन जागरूकता के लिए 60 दिवसीय महा अभियान चलाया है। आज से अगले 60 दिन तक जिला में हर परिवार तक पहुंच कर उन्हें जाति आधारित भेदभाव की कुरीति के खिलाफ प्रतिज्ञा लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा। जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के संदेश को घर घर पहुंचाया जाएगा। इसे लेकर एक अपील के तौर उनकी ओर से एक पत्र जिला के हर परिवार को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि जिले में करीब 3 लाख परिवार हैं। इस अभियान में पंचायती राज संस्थानों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों की मदद भी ली जाएगी। उपायुक्त ने सोमवार को अभियान की रूपरेखा साझा करने को विभिन्न विभागों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अभियान में जाति-आधारित भेदभाव समाप्त करने की अपील वाले पत्र एवं प्रतिज्ञा के अलावा विभिन्न जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम, ऑडियो-विजुअल गतिविधियां, पोस्टर और पैम्फलेट का वितरण एवं
‘संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे !!
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उपायुक्त ने कहा कि यह बेहद दुख की बात है कि 21 वीं सदी में अभी भी जाति-आधारित भेदभाव के व्यवहार के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे मामले हमारे संविधान में निहित नागरिकों के समान अधिकारों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। जातिगत भेदभाव सामाजिक बुराई होने के साथ साथ कानूनन अपराध है। ऐसा करने वालों के विरूद्ध कड़ी सजा का प्रावधान है। अभियान के तहत लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उपमंडलों में प्रधानों के लिए जागरूकता शिविर !!
उपायुक्त ने कहा कि इसके अलावा सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र में पंचायत प्रधानों के लिए विशेष जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जाति-आधारित भेदभाव की कुरीति को समाप्त करने के इस अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों का पूरा सहयोग लिया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा, एडीएम श्रवण मांटा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव असलम बेग, उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा, जिला कल्याण अधिकारी कुंदन हाजरी सहित अन्य अधिकारी एवं विभिन्न वर्गों एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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