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बिलासपुर ! जिला स्तरीय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक उपायुक्त रोहित जम्वाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपायुक्त ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं वितरण पर संतोष व्यक्त किया और बताया कि माह नवम्बर से जनवरी, 2021 तक जिला बिलासपुर की 240 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 1 लाख 13 हजार राशन कार्ड धारकों को 16 करोड़ 17 लाख 5 हजार 287 रुपये की नियंत्रित वस्तुएं उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में 14 गैस ऐजेनसियों के माध्यम से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 17010, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 147.39 गैस कुनेक्शन वितरित किए गए तथा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 9053 व प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3300 रिफिल निःशुल्क प्रदान किए गए। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोकताओं से इनकम टैक्स सम्बन्धी अडरटैकिंग फार्म लिए जा रहे है, अभी तक 621 एपीएल धारकों को फार्म के आधार पर एपीएलटी में तबदील कर दिया गया है।उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा नवम्बर से जनवरी, 2021 तक कुल 596 दुकानों/उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण किए गए तथा 6 लाख 92 हजार 55 रुपये जुर्माना तौर पर सरकारी कोष में जमा करवाया गया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा प्रत्येक माह खाद्यान के नमूनें एकत्रित किए जा रहे है तथा विशेलेषण हेतू निदेशालय को भेजे जा रहे है। इसके अतिरिक्त बैठक में उचित मूल्य की दुकानों के विस्तार बिन्दु खोलने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पवन शर्मा, एरिया मैनेजर सोलन विजय शर्मा, डिवीजनल मैनेजर मण्डी वरूण कुमार सूद, सीनियर बैंक मैनेजर काॅ-आप्रेटिव सोसायटी किरण कुमार व सहायक रजिस्ट्रार काॅ-आप्रेटिव सोसायटी राकेश कुमार उपस्थित रहे।
बिलासपुर ! जिला स्तरीय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक उपायुक्त रोहित जम्वाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपायुक्त ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं वितरण पर संतोष व्यक्त किया और बताया कि माह नवम्बर से जनवरी, 2021 तक जिला बिलासपुर की 240 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 1 लाख 13 हजार राशन कार्ड धारकों को 16 करोड़ 17 लाख 5 हजार 287 रुपये की नियंत्रित वस्तुएं उपलब्ध करवाई गई।
उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में 14 गैस ऐजेनसियों के माध्यम से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 17010, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 147.39 गैस कुनेक्शन वितरित किए गए तथा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 9053 व प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3300 रिफिल निःशुल्क प्रदान किए गए।
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उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोकताओं से इनकम टैक्स सम्बन्धी अडरटैकिंग फार्म लिए जा रहे है, अभी तक 621 एपीएल धारकों को फार्म के आधार पर एपीएलटी में तबदील कर दिया गया है।उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा नवम्बर से जनवरी, 2021 तक कुल 596 दुकानों/उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण किए गए तथा 6 लाख 92 हजार 55 रुपये जुर्माना तौर पर सरकारी कोष में जमा करवाया गया।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा प्रत्येक माह खाद्यान के नमूनें एकत्रित किए जा रहे है तथा विशेलेषण हेतू निदेशालय को भेजे जा रहे है। इसके अतिरिक्त बैठक में उचित मूल्य की दुकानों के विस्तार बिन्दु खोलने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पवन शर्मा, एरिया मैनेजर सोलन विजय शर्मा, डिवीजनल मैनेजर मण्डी वरूण कुमार सूद, सीनियर बैंक मैनेजर काॅ-आप्रेटिव सोसायटी किरण कुमार व सहायक रजिस्ट्रार काॅ-आप्रेटिव सोसायटी राकेश कुमार उपस्थित रहे।
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